धान खरीदी में भारी अनियमितता पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 8 समितियों के कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा से बर्खास्त
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदारी विवाद से जुड़े एक बेहद अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि चार दशक तक चलने वाली लंबी मुकदमेबाजी न तो मकान मालिक की वास्तविक जरूरत को खत्म करती है और न ही किरायेदार के कब्जे को स्थायी बना सकती है। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि मुकदमों में बीत चुका लंबा वक्त बेदखली से बचने की ढाल या मकान मालिक के वैध अधिकार में तकनीकी रुकावट नहीं बन सकता। इसी के साथ अदालत ने अपने न्यूरोसर्जन बेटे के क्लिनिक के लिए दुकान/परिसर खाली कराने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे बुजुर्ग पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मार्च 2025 में किरायेदार के पक्ष में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने मामले में निर्धारित प्राधिकारी (अथॉरिटी) द्वारा दिसंबर 2012 में पारित बेदखली आदेश और उस पर अपीलीय प्राधिकारी की मुहर को पूरी तरह बहाल कर दिया है। इसके साथ ही किरायेदार को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह 30 दिनों के भीतर मकान मालिक को परिसर का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपे और इसी अवधि में पूरा बकाया व देय किराया भी चुकाए।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, मकान मालिक ने जुलाई 1984 में यह संपत्ति खरीदी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 21(1)(a) के तहत किरायेदार को वैधानिक नोटिस जारी किया गया। वर्ष 1988 में प्राधिकारी के समक्ष किरायेदार ने दुकान खाली करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने कब्जा नहीं छोड़ा। इसके बाद मकान मालिक ने 2010 में विधिवत बेदखली की कानूनी कार्यवाही शुरू की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने न्यूरोसर्जरी की पढ़ाई पूरी कर ली है और उन्हें वहां मेडिकल क्लिनिक खोलना है।
दिसंबर 2012 में सक्षम प्राधिकारी ने मकान मालिक की जरूरत को बिल्कुल जायज मानते हुए किरायेदार को बेदखल करने का आदेश दिया था, जिसकी पुष्टि अपीलीय कोर्ट ने भी की थी। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तकनीकी आधारों पर आदेश पलटते हुए किरायेदार को राहत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि करीब 38-40 वर्षों तक चली मुकदमेबाजी के बाद किसी तकनीकी खामी के नाम पर मकान मालिक को नए सिरे से लड़ाई लड़ने के लिए कहना न्याय की मूल भावना के खिलाफ होगा। पीठ ने कहा कि न्याय के हित में निचली अदालतों के बेदखली आदेश को बहाल करना ही पूर्ण न्याय है।
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