नई दिल्ली:
दिवाली और भाई दूज का त्योहारी सीजन बीतने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) कब से लागू होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पहले इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन त्योहारी सीजन में अतिरिक्त ट्रांजैक्शन लागत से बचाने के लिए इसे टाल दिया गया था। NPCI ने साफ किया था कि यह नया शुल्क दिवाली के तुरंत बाद प्रभावी होगा, जिसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। ऐसे में कारोबारी और ग्राहक दोनों नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं।
इस नियम के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M (दुकानदार या व्यापारी को किए गए) पेमेंट पर 0.4% का MDR लगेगा। हालांकि, बड़े लेन-देन को राहत देते हुए ₹75,000 और उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित (Cap) रखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी 1 लाख रुपये का डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है, तो 0.4% के हिसाब से 400 रुपये के बजाय उसे अधिकतम 300 रुपये ही MDR चुकाना होगा।
कुछ विशिष्ट श्रेणियों के व्यापारियों को इस व्यवस्था में विशेष राहत दी गई है। रेलवे, टेलीकॉम सेवाओं, बीमा और पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर प्रतिशत के बजाय महज 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का फ्लैट शुल्क लगेगा। वहीं म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉक ब्रोकिंग जैसे कैपिटल मार्केट लेन-देन के लिए 0.02% का रियायती MDR तय किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये रखी गई है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नए नियम का आम ग्राहकों की जेब पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। MDR पूरी तरह से मर्चेंट-साइड ट्रांजैक्शन फीस है, जिसका भुगतान पेमेंट प्राप्त करने वाले दुकानदार को करना होगा; खरीदार के खाते से कोई अतिरिक्त राशि नहीं कटेगी। इसके अलावा, आम लोगों के बीच होने वाले पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर—जैसे परिवार व दोस्तों को पैसे भेजना या स्वयं के खातों के बीच फंड ट्रांसफर—पूरी तरह निशुल्क बने रहेंगे। NPCI द्वारा तारीख की अंतिम घोषणा इसी माह (नवंबर) में किए जाने की प्रबल संभावना है।
