रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब पड़ोस की निर्धारित दूरी को प्रवेश के लिए ‘अनिवार्य पात्रता शर्त’ की बजाय ‘प्राथमिकता का आधार’ बना दिया गया है, जिससे कमजोर और वंचित वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिल सकेगा।
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1 किमी और 3 किमी के दायरे को मिलेगी पहली प्राथमिकता
न 2026 के संशोधित निर्देशों के अनुसार, प्रवेश के लिए दूरी के दायरे को इस प्रकार तय किया गया है:
- कक्षा 1 से 5वीं तक: स्कूल से 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- कक्षा 6वीं से 8वीं तक: स्कूल से 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।
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खाली सीटों पर अन्य क्षेत्रों के बच्चों को भी मिलेगा प्रवेश
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और RTE के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो इन रिक्त सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी आसानी से प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए अब प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी।
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केंद्रीय दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप व्यवस्था
यह नई व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों का RTE के तहत प्रवेश शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना और इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाना है।
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कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को इस संबंध में सख्त और आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और धारा 12(1)(ग) के तहत स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया भी आसान हो सके।
