बालोद:
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी और परिदान (कस्टम मिलिंग डिलीवरी) के बाद निर्धारित सीमा से अधिक धान की कमी और गंभीर लापरवाही पाए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने जिले की आठ आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के कंप्यूटर ऑपरेटरों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
प्रशासन द्वारा धान उपार्जन केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए नोडल अधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद वैद्य की देखरेख में जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि खरीदी और परिदान के बाद केंद्रों में 2 प्रतिशत से अधिक धान की कमी पाई गई। कंप्यूटर ऑपरेटरों की लापरवाही और अनियमितता के चलते संबंधित सहकारी समितियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।
जांच में पुष्टि होने के बाद ‘प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम, 2018’ के नियम क्रमांक 16.5(2) के तहत बर्खास्तगी की यह कठोर कार्रवाई की गई।
जिन आठ सहकारी समितियों के कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाया गया है, उनमें शामिल हैं:
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आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित हितेकसा
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डौण्डी
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कोटागांव
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चिखलाकसा
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आमाडुला
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कुआंगोंदी
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मंगलतराई
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गुदुम
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में धान उपार्जन से लेकर परिवहन और कस्टम मिलिंग तक हर स्तर पर नियमों का शत-प्रतिशत पालन होना चाहिए। किसानों को धान बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो, लेकिन साथ ही शासकीय कार्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी, लापरवाही या हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
