UPI MDR Charges: दिवाली के बाद ₹2000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर कब से लगेगा MDR? जानिए नए नियम और राहतें
नई दिल्ली:
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब तक केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले चुनावी नियम और पाबंदियां अब सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तथा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संविदा या अन्य व्यवस्थाओं के तहत नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होंगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सरकारी तंत्र या पद पर कार्यरत है, तो उसे चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार के लिए काम कर रहे ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी या नियुक्त व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार, रैली या सभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। वे न तो किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग सकते हैं और न ही किसी भी प्रकार की चुनावी या राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले सकते हैं। आयोग का स्पष्ट मत है कि सरकारी व्यवस्था में दायित्व निभाते समय किसी भी दलगत राजनीति से दूर रहकर निष्पक्षता बरतना अनिवार्य है।
इस फैसले को कड़ाई से लागू कराने के लिए चुनाव आयोग ने पांच राज्यों—उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर—के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को आधिकारिक पत्र जारी किया है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि सरकारी जिम्मेदारियों से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने का काम न करे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में सरकारी संसाधनों और तंत्र के दुरुपयोग को रोकना तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है।
