17 से 21 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नों के त्वरित जवाब सुनिश्चित करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। CG Vidhan Sabha Winter Session के दौरान सदन में पूछे जाने वाले सवालों के सटीक और समयबद्ध जवाब देने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को अभी से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत 17 से 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के न तो अवकाश ले सकेगा और न ही मुख्यालय छोड़ सकेगा।
अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे दफ्तर
संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सत्र की अवधि में पड़ने वाले सरकारी अवकाश के दिनों में भी नगरीय निकायों के कार्यालय खुले रखे जाएंगे। इन दिनों में फोन कॉल अटेंड करने और तत्काल जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि विधानसभा में लगने वाले तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल के सवालों के जवाब निर्धारित समय-सीमा के भीतर शासन को भेजना सुनिश्चित किया जाए।
जवाब भेजने की प्रक्रिया और अधिकारी नियुक्त
विभाग ने Urban Administration Department के कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के लिए जवाब भेजने की स्पष्ट व्यवस्था तय की है:
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हस्ताक्षर अनिवार्य: विधानसभा से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब केवल नगर निगम आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के हस्ताक्षर से ही मान्य होगा।
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सूडा (SUDA) को सीधे जानकारी: राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से संचालित केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब सीधे सूडा को भेजने होंगे, जबकि अन्य सभी प्रश्नों की जानकारी नगरीय प्रशासन संचालनालय को उपलब्ध करानी होगी।
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नोडल अधिकारियों की तैनाती: शीतकालीन सत्र के समन्वय के लिए विभाग ने कार्यपालन अभियंता हिमांशु देशमुख को नोडल अधिकारी और सहायक अभियंता दुलेश्वर सोनभद्र को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही सभी निकायों से भी अपने-अपने नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर तत्काल भेजने को कहा गया है।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं, पहले से व्यवस्था के निर्देश
विधानसभा सत्र के दौरान अक्सर अंतिम समय में जानकारी जुटाने की वजह से जवाब भेजने में देरी होती है, जिससे शासन स्तर पर असहज स्थिति बनती है। इसी को देखते हुए संचालनालय ने सभी निकायों को पहले से ही पुख्ता व्यवस्था करने की हिदायत दी है। प्रशासन की इस सख्ती से उम्मीद है कि Chhattisgarh Municipal Bodies से जुड़े जनहित के मुद्दों और विकास कार्यों की सटीक रिपोर्ट समय पर सदन के पटल पर रखी जा सकेगी।