उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए न्याय के गलियारे से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दो विवादित पेंशन कानूनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इन कानूनों के तहत कर्मचारियों की नियमितीकरण से पहले की अस्थाई, दैनिक वेतनभोगी और वर्क-चार्ज्ड सेवा को पेंशन की गणना के लिए ‘क्वालीफाइंग सर्विस’ मानने से रोक दिया गया था।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए ‘यूपी क्वालीफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021’ और ‘यूपी एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025’ को सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ और मनमाना घोषित कर दिया है।
‘नियमित होने के बाद पुरानी सेवा को नहीं नकारा जा सकता’
अदालत ने 89 पन्नों के अपने विस्तृत फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी शुरुआती वर्षों में अस्थाई, मस्टर-रोल या दैनिक वेतन पर नियुक्त हुआ था और बाद में नियमों के अनुसार उसकी सेवा पक्की (नियमित) कर दी गई, तो उसके पक्का होने के बाद उसकी शुरुआती सेवा को महज नियुक्ति के तरीके के आधार पर पेंशन के लाभों से खारिज नहीं किया जा सकता।
बेंच ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “नियमितीकरण कर्मचारी की सेवा के शुरुआती ‘बर्थमार्क’ (मूल पहचान) को मिटा देता है। जब कोई कर्मचारी पक्का हो जाता है, तो वह नियमित विभाग का अटूट हिस्सा बन जाता है। इस स्थिति में उसकी पूर्व की अस्थाई नियुक्ति का कोई भी नकारात्मक प्रभाव उसकी पेंशन या रिटायरमेंट के फायदों पर नहीं पड़ना चाहिए।”
क्या था पूरा विवाद और ‘प्रेम सिंह’ केस का कनेक्शन?
इस पूरे मामले की बुनियाद 2019 के ‘प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ केस में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को भी पेंशन के निर्धारण में जोड़ा जाना चाहिए। इस फैसले के असर को खत्म करने के लिए यूपी सरकार पहले 2021 में और फिर हाल ही में 2025 में नए संशोधन कानून (वैलिडेशन एक्ट) लेकर आई थी।
इन नए कानूनों के जरिए सरकार ने फिर से पुरानी अस्थाई और मस्टर-रोल सेवा को पेंशन की गणना से बाहर कर दिया था, जिसे कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति जरूर है, लेकिन वह न्यायिक फैसलों को बेअसर करने या टालने के लिए मनमाना कानून नहीं बना सकती। यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है।
6 महीने में पेंशन दावों का निपटारा करने का आदेश
अदालत ने पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्वरित राहत देने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
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रिटायर हो चुके पात्र कर्मचारी अपनी संपूर्ण सेवा का पूरा ब्योरा प्रस्तुत कर संबंधित अधिकारियों के पास पेंशन का दावा पेश कर सकते हैं।
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सक्षम अधिकारियों को ऐसे दावे मिलने के 6 महीने के भीतर उनकी पूरी जांच करनी होगी और पेंशन के सभी लाभ जारी करने होंगे।
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अगर किसी भी कर्मचारी का दावा खारिज करना हो, तो उसे पहले अपनी बात रखने का अवसर (सुनवाई का मौका) देना अनिवार्य होगा।
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दावा खारिज करने की स्थिति में अधिकारियों को इसका ठोस, तार्किक और लिखित कारण बताना होगा तथा भुगतान किए गए ब्योरे का चार्ट भी सौंपना होगा।
इन विभागों के लाखों कर्मचारियों को होगा सीधा लाभ
शीर्ष अदालत के इस फैसले से लोक निर्माण विभाग (PWD), सिंचाई विभाग, वन विभाग और भूजल विभाग समेत उत्तर प्रदेश के कई सरकारी महकमों के हजारों रिटायर्ड व वर्तमान कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब पेंशन तय करते समय उनके शुरुआती संघर्षपूर्ण अस्थाई दिनों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय भविष्य के लिए भी एक बड़ा नजीर बनेगा, जिससे अस्थाई व मस्टर-रोल कर्मचारियों को सम्मानजनक रिटायरमेंट लाइफ मिल सकेगी।