बिलासपुर: सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और वसूली से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि त्रुटिवश किए गए अतिरिक्त भुगतान (Excess Payment) की वसूली कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी की जा सकती है। जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने यह व्यवस्था देते हुए उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली के विभागीय आदेश को पूरी तरह सही ठहराते हुए बरकरार रखा है।
आर्थिक कठिनाई की दलील पर बैंक खाते और संपत्ति का ब्योरा जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को कानूनी अधिकार के बिना अधिक भुगतान हुआ है, तो शासन को उसकी वसूली का अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक या असाधारण आर्थिक कठिनाई जैसी कुछ अपवादजनक स्थितियों में ही वसूली से राहत दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए महज मौखिक दावा पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी को ठोस साक्ष्यों के साथ अपनी आर्थिक तंगी साबित करनी होगी। इस मामले में बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने असाधारण आर्थिक कठिनाई दर्शाने के लिए न तो अपने बैंक खातों का विवरण पेश किया और न ही संपत्ति से जुड़ा कोई दस्तावेज या सामग्री रिकॉर्ड पर रखी।
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एक बार आदेश रद्द होने का मतलब यह नहीं कि विभाग दोबारा वसूली नहीं कर सकता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में वसूली आदेश को रद्द किए जाने के बाद विभाग उसी रकम की वसूली के लिए नया आदेश जारी नहीं कर सकता। इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने अहम टिप्पणी की:
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पहले वसूली आदेश को केवल इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि उस समय कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर (Natural Justice) नहीं दिया गया था।
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पूर्व आदेश में यह अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं हो सकती।
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अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए विभाग द्वारा नया आदेश पारित करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं था और पुराने आदेश के रद्द होने से याचिकाकर्ता को अपनी वैध पात्रता से अधिक मिली सरकारी रकम अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता उमेश पाठक वर्ष 1987 में उच्च शिक्षा विभाग से लेखाकार ग्रेड-I के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धि को लेकर विभागीय स्तर पर आपत्तियां सामने आईं। जांच और आपत्तियों के आधार पर विभाग ने 13 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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