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छत्तीसगढ़ में इन दिनों विभिन्न विभागों के कर्मचारी-अधिकारी और मैदानी कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। पटवारियों के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन को अब कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का बड़ा समर्थन मिल गया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है।
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पटवारियों के समर्थन में सड़क पर उतरेगा फेडरेशन, 18 नवंबर को निकलेगी आक्रोश रैली
पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को समर्थन देते हुए कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। फेडरेशन की आपातकालीन वर्चुअल बैठक में पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई और इसे तुरंत निरस्त करने की मांग उठाई गई। फेडरेशन के निर्णयानुसार आगामी 18 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में जोरदार आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसके पश्चात जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शासकीय कर्मचारियों के लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का देय तिथि से एरियर सहित भुगतान करने की मांग भी प्रमुखता से रखेगा। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो अगले चरण में एक दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चरणबद्ध आंदोलन, नियमितीकरण और तीस हजार मानदेय की मांग
अपनी लंबे समय से लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जिला अध्यक्ष भुनेश्वरी तिवारी के नेतृत्व में घोषित चरणबद्ध आंदोलन के तहत 17 नवंबर को नुक्कड़ नाटक, 18 नवंबर को थाली-चम्मच बजाकर प्रदर्शन और 19 नवंबर को काला चश्मा व काली साड़ी पहनकर काला दिवस मनाया जाएगा।
इसके पश्चात द्वितीय चरण में तीन दिवसीय जिला स्तरीय आंदोलन और 11 से 12 दिसंबर तक दो दिवसीय प्रांतीय महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। यदि इसके बाद भी शासन स्तर पर सुनवाई नहीं होती है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में उन्हें नियमित करने, नियमितीकरण तक तीस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने, पोषण ट्रैकर व अन्य एप के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त 5जी मोबाइल, नेट खर्च बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रतिमाह करने, तथा सहायिकाओं से कार्यकर्ताओं के पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति शामिल है।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर बिजली कर्मियों की नाराजगी, सामूहिक अवकाश से पहले प्रबंधन ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक
राज्य बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को लेकर लगातार बढ़ रही नाराजगी के बीच प्रबंधन ने डैमेज कंट्रोल की पहल की है। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशकों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ने विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय अध्यक्षों और महासचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
छत्तीसगढ़ विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच के बैनर तले ओपीएस लागू करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारियों में लंबे समय से असंतोष है। मांग पूरी न होने की स्थिति में कर्मचारियों ने 18 नवंबर को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवेदन भी देने शुरू कर दिए हैं। हालांकि, इस महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन से आंदोलन से पहले आपसी गतिरोध दूर होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं।



