मुख्य बिंदु :
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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की।
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औषधीय गैसों (मेडिकल गैस), खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों के निर्माण में संशोधित अनुसूची-एम के सख्त नियमों में मिलेगा लचीलापन।
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अनुसूची-एम में संशोधन से पहले इन उत्पादों को मिलने वाली पुरानी छूटों को आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव।
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सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमों में ढील से दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा।
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हितधारक और आम जनता निर्धारित समय के भीतर डाक या ईमेल के माध्यम से मंत्रालय को भेज सकते हैं अपने सुझाव।
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा उद्योग और निर्माताओं को बड़ी व्यावहारिक राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मंत्रालय ने 6 नवंबर को जारी मसौदा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य औषधीय गैसों (मेडिकल गैस), खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों (डिसइन्फेक्टेंट लिक्विड) के निर्माण से जुड़े संशोधित अनुसूची-एम (Schedule-M) के नियामक प्रावधानों में लचीलापन प्रदान करना है, ताकि निर्माताओं को अनावश्यक तकनीकी उलझनों से बचाया जा सके।
पुराने नियमों की छूट रहेगी जारी, विशेषज्ञ बोर्ड की सिफारिश पर लिया गया फैसला
दरअसल, दिसंबर 2023 में अनुसूची-एम के नियमों में संशोधन के बाद दवा उद्योग से जुड़े हितधारकों ने इन विशेष उत्पाद श्रेणियों पर नए प्रावधान लागू किए जाने को लेकर अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखी थीं। इसके बाद 16 फरवरी 2026 को आयोजित औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक में इस विषय पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने पाया कि संशोधित अनुसूची-एम की कई शर्तें मेडिकल गैस, खाली कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों की उत्पादन प्रक्रिया के लिहाज से व्यावहारिक नहीं हैं। इसी को देखते हुए बोर्ड ने इन श्रेणियों के लिए पहले से लागू छूटों को जारी रखने की सिफारिश की है।
गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता, आम जनता और उद्योग से मांगे गए सुझाव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन से उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा या सरकारी निगरानी के मानकों में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसका मकसद केवल उत्पादन की प्रकृति के अनुरूप एक व्यावहारिक और पारदर्शी व्यवस्था बनाना है, जिसमें लाइसेंसिंग अधिकारी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकें। मंत्रालय ने इस मसौदे पर उद्योग जगत के हितधारकों और आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तय समयसीमा के भीतर अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली या ईमेल drugsdiv-mohfw@gov.in पर अपनी राय भेज सकते हैं।