आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा कल से,बिलासपुर में लेंगे बौद्धिक वर्ग और प्रांतीय टोली की अहम बैठक
Highlights:
आगामी बजट सत्र से पहले सदन की 100% कार्यवाही होगी डिजिटल।
तीन महीने के भीतर डिजिटाइजेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य।
विधायकों की मेजों पर लगेंगे डिजिटल गैजेट्स, आधिकारिक मोबाइल ऐप का नया स्वरूप होगा लॉन्च।
नवा रायपुर में ₹324 करोड़ की लागत से बने नए भवन को बनाया जा रहा है ई-विधानसभा।
नवा रायपुर:
छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त करने और विधायी कामकाज को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में छत्तीसगढ़ विधानसभा एक नया अध्याय लिखने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की दूरगामी सोच, नवाचार और सतत मार्गदर्शन के चलते आगामी बजट सत्र से पहले विधानसभा पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस स्वरूप ग्रहण कर लेगी।
सदन के भीतर विधायी प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की इस पहल का पूरा श्रेय विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को जाता है, जिन्होंने पद संभालते ही विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल बनाने का संकल्प लिया था।
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नवा रायपुर का नया भवन बनेगा विश्वस्तरीय ‘ई-सदन’
नवा रायपुर स्थित सेक्टर-19 में लगभग ₹324 करोड़ की लागत से निर्मित नव्य और भव्य विधानसभा भवन को अब विश्वस्तरीय ई-सदन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
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सदन की कार्यवाही को शत-प्रतिशत पेपरलेस बनाने के लिए विधायकों की टेबलों पर अत्याधुनिक डिजिटल गैजेट्स और टैबलेट स्थापित किए जाएंगे।
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तारांकित-अतारांकित प्रश्न, बजट दस्तावेज, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विधेयकों की प्रतियां अब कागजों के बजाय सीधे स्क्रीन पर उपलब्ध होंगी।
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इसके साथ ही विधानसभा के आधिकारिक मोबाइल ऐप को भी नए कलेवर और उन्नत फीचर्स के साथ अपडेट किया जा रहा है, जिससे विधायी सूचनाएं एक क्लिक पर मिल सकेंगी।
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तीन महीने में पूरा होगा लक्ष्य, राष्ट्रीय ई-विधान (NeVA) को भेजा प्रस्ताव
विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा के अनुसार, डिजिटाइजेशन के संपूर्ण कार्य को आगामी तीन महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए औपचारिक प्रस्ताव ‘राष्ट्रीय ई-विधान शासन’ (NeVA) को भेजा जा चुका है।
गौरतलब है कि एक वर्ष पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस भव्य नए भवन का लोकार्पण किया था। अब इसे पूरी तरह तकनीक-संचालित कर देश के अग्रणी डिजिटल सदनों की कतार में शामिल करने की तैयारी अंतिम चरण में है।
