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रायपुर:

छत्तीसगढ़ में पारंपरिक और पौष्टिक मोटे अनाजों (मिलेट्स) के उत्पादन, उपार्जन और दैनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत अब प्रदेश के स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) और आंगनबाड़ियों के माध्यम से वितरित होने वाले पूरक पोषण आहार में कोदो, कुटकी, रागी और मक्का जैसी फसलों को शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

मंत्रालय (महानदी भवन) में बुधवार को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें फसल विविधीकरण और मिलेट्स आधारित पोषण सुरक्षा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।

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फसल विविधीकरण और किसानों को प्रोत्साहन देने पर मंथन

बैठक में मुख्य रूप से धान के स्थान पर किसानों को मिलेट्स और दलहन-तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर प्रेरित करने के उपायों पर चर्चा हुई:

• उपार्जन और समर्थन मूल्य: किसानों से कोदो, कुटकी और रागी की सुचारू खरीदी और उन्हें लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की व्यवस्था पर विमर्श किया गया।

• फसल विविधीकरण: कम पानी और कम लागत में तैयार होने वाले मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और इनपुट सहायता देने की रणनीति तैयार की जा रही है।

• स्थानीय स्तर पर खपत: उत्पादित मिलेट्स को स्थानीय स्तर पर ही खपाने के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का खाका तैयार किया जा रहा है।

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शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से जुड़ेगा मिलेट्स

राज्य में कुपोषण उन्मूलन और स्कूली बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण आहार नीति में बदलाव की संभावनाओं पर विचार किया गया:

• मिड-डे मील में पौष्टिकता: स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं के मध्याह्न भोजन मेनू में मिलेट्स आधारित व्यंजनों को जोड़ने की रूपरेखा बनाई जा रही है।

• आंगनबाड़ियों में वितरण: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाने वाले रेडी-टू-ईट व गरम भोजन में रागी, कोदो और मक्का के सम्मिश्रण की संभावनाओं को परखा गया।

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बैठक में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद

उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न प्रमुख विभागों के वरिष्ठ सचिवों ने भाग लिया और अपने-अपने विभागों की कार्ययोजना साझा की। बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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