रायपुर: आम नागरिकों को राजस्व विभाग के दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर काटने से राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011’ के तहत राजस्व विभाग की अधिसूचना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 13 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना के अनुसार, जमीन के सीमांकन, नजूल पट्टे के नवीनीकरण, भूमि अंतरण और बंदोबस्त त्रुटि सुधार सहित कुल 7 प्रमुख सेवाओं के निराकरण की अधिकतम समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है।
इन 7 राजस्व सेवाओं के लिए निर्धारित हुई समय-सीमा और जवाबदेही नई अधिसूचना के तहत सेवाओं की प्रक्रिया, समय-सीमा और संबंधित अधिकारियों के पदनाम इस प्रकार तय किए गए हैं:
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प्राकृतिक आपदा में आर्थिक सहायता (30 कार्य दिवस): राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6(4) के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु या शारीरिक अंग की हानि होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 30 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय जिम्मेदार होगा।
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बंदोबस्त त्रुटि में सुधार (30 एवं 90 कार्य दिवस): तहसील कार्यालय स्तर पर बंदोबस्त संबंधी त्रुटियों के सुधार के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, जबकि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यानी SDM स्तर पर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 90 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है।
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जमीन का सीमांकन (35 कार्य दिवस): तहसील कार्यालय में भूमि सीमांकन के आवेदनों का निराकरण अब 35 कार्य दिवस के भीतर करना अनिवार्य होगा। इसके लिए नायब तहसीलदार, तहसीलदार या अतिरिक्त तहसीलदार जिम्मेदार होंगे।
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नजूल पट्टे का नवीनीकरण (60 कार्य दिवस): नजूल पट्टे के नवीनीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया 60 कार्य दिवस में पूरी करनी होगी। इसकी सीधी जिम्मेदारी नजूल अधिकारी की होगी।
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भूमि अंतरण की अनुमति (90 कार्य दिवस): छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (7-ख) के तहत भूमि के अंतरण की अनुमति देने के लिए 90 कार्य दिवस तय किए गए हैं, जिसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
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राजस्व न्यायालय के विवादित मूल मामले (90 कार्य दिवस): राजस्व न्यायालय से जुड़े विवादित श्रेणी के मूल मामलों का निराकरण 90 कार्य दिवस के भीतर करना होगा। संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे।
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आदिम जनजाति की जमीन से जुड़े मामले (90 कार्य दिवस): छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के तहत धोखाधड़ी से अंतरित की गई आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए 90 कार्य दिवस निर्धारित हैं। इसकी जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की होगी।
आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज अधिसूचना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक सेवा के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी स्पष्ट कर दी गई है:
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भूमि सीमांकन: आवेदन पत्र, खसरा, बी-1, नक्शा, सीमावर्ती किसानों की जानकारी और निर्धारित शुल्क की रसीद।
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नजूल पट्टे का नवीनीकरण: मूल पट्टे की प्रतिलिपि, नजूल संधारण खसरा एवं नक्शा, आधार कार्ड और पूर्व के भू-भाटक (लीज रेंट) के चालान की प्रति।
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भूमि अंतरण की अनुमति: निर्धारित आवेदन पत्र और भूमि से संबंधित वैध कानूनी दस्तावेज।
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बंदोबस्त त्रुटि सुधार व आदिम जनजाति भूमि मामले: खसरा, बी-1, नक्शा और अन्य संबंधित राजस्व अभिलेख।
प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि सरकार के इस संशोधन से राजस्व प्रकरणों के निपटारे में तेजी आएगी, अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और जमीन से जुड़े कार्यों के लिए भटकने वाले आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।



