46 ब्लॉक और 33 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन की तैयारी, 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पटवारियों के समर्थन में उठाई आवाज
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर अब छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। फेडरेशन ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 18 नवंबर और 26 नवंबर को प्रदेशव्यापी आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। यह आंदोलन प्रदेश के सभी 146 विकासखंडों और 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा।
फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि प्रदेश के शासकीय सेवकों की लंबित मांगों और राजस्व पटवारियों के आंदोलन को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया जा रहा है।
**पहली मांग : केंद्र के समान 5 प्रतिशत DA-DR और एरियर्स**
फेडरेशन की पहली प्रमुख मांग है कि राज्य के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान जनवरी और जुलाई में 2+3 प्रतिशत की दर से कुल 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) प्रदान किया जाए। साथ ही महंगाई भत्ते का भुगतान उसकी वास्तविक देय तिथि से एरियर्स सहित किया जाए।
**दूसरी मांग : पटवारियों की समस्याओं का सम्मानजनक समाधान**
फेडरेशन ने अपनी दूसरी मांग में राजस्व पटवारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उनके साथ सम्मानजनक समाधान निकालने की अपील की है। साथ ही आंदोलन के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाइयों को निरस्त करने की मांग उठाई है।
**146 ब्लॉक और 33 जिलों में होगा प्रदर्शन**
फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और विकासखंडों तक पहुंचेगा। 18 और 26 नवंबर को प्रस्तावित आक्रोश रैलियों के माध्यम से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुटता प्रदर्शित करेंगे।
फेडरेशन ने राज्य सरकार से दोनों मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और प्रस्तावित आंदोलन से पहले कोई समाधान निकलता है या नहीं।
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