नई दिल्ली: फिलीपींस की यात्रा से स्वदेश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा करने के साथ-साथ पूर्व में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा, आगामी समय के लिए सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं तय करने और नई कार्ययोजना तैयार करने पर विशेष जोर रहेगा।
मंत्रालयों के कामकाज और पुराने निर्देशों के अमल का लिया जाएगा जायजा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न मंत्रालयों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे:
पिछली बैठकों में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों और तय किए गए कार्यों पर जमीनी स्तर पर कितना अमल हुआ है, इसका लेखा-जोखा लिया जाएगा।केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करने के उपायों पर भी मंथन होने की उम्मीद है।
इस बार बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल
इस बैठक की एक खास बात यह है कि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही हिस्सा लेंगे। इससे पहले आयोजित कुछ बैठकों में कैबिनेट मंत्रियों के साथ-साथ राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया जाता था:
शीर्ष स्तर पर केंद्रित और गहन रणनीतिक चर्चा के लिए इस बार केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है। गौरतलब है कि इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय (PMO) में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों के अनुसार, बैठकों के इस सिलसिले को सरकार के हर स्तर पर कामकाज की समीक्षा करने और भविष्य की दिशा तय करने की एक बड़ी कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
सितंबर के ‘चिंतन शिविर’ में 100% पात्र लाभार्थियों और ‘विकसित भारत 2047’ पर हुआ था मंथन इससे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर महीने में ‘चिंतन शिविर’ के रूप में आयोजित की गई थी। उस बैठक में मुख्य रूप से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लोगों तक पहुंचाने और सरकारी उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी आम जनता तक बेहतर ढंग से संप्रेषित करने पर विचार किया गया था। साथ ही, विभिन्न मंत्रालयों ने 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए अपनी भावी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण भी दिया था।



