बेंगलुरु की एक 20 वर्षीय लॉ छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को गंभीर आनुवंशिक बीमारियों से बचाने के लिए सरकार को कानूनी रास्ते तलाशने चाहिए।
देश में चचेरे-ममेरे भाई-बहनों और करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील और अहम टिप्पणी की है। शुक्रवार को Supreme Court on Cousin Marriage मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों को रोकने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करे। अदालत ने माना कि दक्षिण भारत के कुछ हिंदू और मुस्लिम समुदायों में प्रचलित इस परंपरा से पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर आनुवंशिक बीमारियों (Genetic Disorders) का खतरा बढ़ जाता है।
एक 20 वर्षीय लॉ छात्रा के दर्द ने कोर्ट को झकझोरा
इस जनहित याचिका (PIL) के पीछे बेंगलुरु के प्रतिष्ठित ‘नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी’ (NLSIU) की 20 वर्षीय छात्रा की संघर्षपूर्ण कहानी है। याचिकाकर्ता के माता-पिता आपस में ‘फर्स्ट कजिन’ (चचेरे भाई-बहन) हैं, जिसकी वजह से वह जन्म से ही ‘फोटोफोबिया’ (तेज रोशनी से परेशानी) और ‘कोन डिस्ट्रोफी’ (रेटिना की कोशिकाओं का नष्ट होना) जैसी असाध्य बीमारियों से जूझ रही है।
छात्रा ने अपनी याचिका में ‘हिंदू विवाह अधिनियम, 1955’ और ‘विशेष विवाह अधिनियम, 1954’ में परंपरा के नाम पर दी गई छूट को चुनौती दी है। उसका तर्क है कि मेडिकल साइंस के स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद रीति-रिवाजों को प्राथमिकता देना बच्चों के स्वस्थ जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
क्या कहते हैं NFHS के चौंकाने वाले आंकड़े?
याचिका में Genetic Diseases in Cousin Marriage के खतरे को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों का हवाला दिया गया है:
-
देशभर की स्थिति: भारत में कुल शादियों में से 11% रक्त संबंधियों के बीच होती हैं, जिनमें 8% शादियां सीधे तौर पर ‘फर्स्ट कजिन’ के बीच होती हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में इसका अनुपात लगभग बराबर है।
-
समुदायवार आंकड़े: सर्वे के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय में ऐसी शादियों की दर 15.8%, बौद्धों में 14.5%, ईसाइयों में 11.9% और हिंदुओं में 10.1% दर्ज की गई है।
-
दक्षिण भारत में अधिक चलन: केरल को छोड़कर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक-चौथाई से अधिक महिलाओं की शादी उनके करीबी रिश्तेदारों में ही हुई है।
कानून बनाने और सिलेबस में शामिल करने पर केंद्र से मांगा जवाब
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने माना कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय विधायी प्रक्रिया (कानून बनाने) से ही संभव है। Uniform Civil Code India की चर्चाओं के बीच कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो मुख्य बिंदुओं पर जवाब मांगा है—पहला, करीबी रिश्तेदारों में विवाह रोकने के लिए कानून बनाने की संभावना, और दूसरा, इसके आनुवंशिक खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करना।