ओडिशा के तीन गांवों में सीमेंट कंपनी के लिए 273.57 एकड़ जमीन अधिग्रहण रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की मंजूरी और निजी कंपनियों के लिए 80% परिवारों की सहमति अनिवार्य है।
विकास और खनन परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों और किसानों की जमीन अधिग्रहित करने वाली सरकारों और निजी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने Supreme Court Land Acquisition Verdict सुनाते हुए ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तीन गांवों में डालमिया सीमेंट की खनन परियोजना के लिए 273.57 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। 18 नवंबर 2026 को सुनाए गए इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा असर ओडिशा के साथ-साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के तमाम आदिवासी इलाकों पर पड़ने वाला है।
क्या था पूरा मामला और क्यों भड़के थे ग्रामीण?
यह विवाद ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों से जुड़ा है। डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड को इस इलाके में खनन का पट्टा तो पहले से मिला था, लेकिन जमीन की सतह पर काम शुरू करने के लिए कंपनी ने दिसंबर 2015 में राज्य सरकार के जरिए 273.57 एकड़ कृषि भूमि लेने का प्रस्ताव रखा।
26 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायतों ने इस अधिग्रहण के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, लेकिन सरकार ने प्रक्रिया नहीं रोकी। हैरानी की बात यह रही कि अप्रैल 2021 में कोरोना पाबंदियों के कारण प्रस्तावित जनसुनवाई हुई ही नहीं, फिर भी कागजों पर ‘सामाजिक प्रभाव आकलन’ (SIA) रिपोर्ट तैयार कर ली गई। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें बड़ी जीत मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 बड़े आधारों पर रद्द किया अधिग्रहण
अदालत ने इस मामले में सरकारी तंत्र की कई गंभीर अनियमितताओं को पकड़ा और Gram Sabha Approval Land Acquisition को सर्वोपरि माना:
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निजी कंपनियों के लिए 80% सहमति जरूरी: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 2(2)(b) के तहत यदि सरकार किसी निजी कंपनी के लिए जमीन लेती है, तो शुरुआती चरण में ही कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य है।
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अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा ही बॉस: संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में धारा 41(3) के अनुसार ग्रामसभा की पूर्व मंजूरी महज कागजी औपचारिकता नहीं है। अदालत ने कहा कि आदिवासी इलाकों में जमीन अधिग्रहण आखिरी विकल्प होना चाहिए।
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फर्जी जनसुनवाई और पक्षपाती समिति: बिना जनसुनवाई के रिपोर्ट तैयार करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही विशेषज्ञ समिति में कंपनी से जुड़े एक सलाहकार (अशोक कुमार साहू) को शामिल करने पर भी कड़ा एतराज जताते हुए इसे निष्पक्षता के खिलाफ बताया।
खनन का पट्टा मिलने का मतलब जमीन पर मालिकाना हक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम कानूनी पेंच भी सुलझाया। कोर्ट ने कहा कि जमीन के नीचे मौजूद कोयला या खनिज निकालने का पट्टा मिलने का अर्थ यह कतई नहीं है कि कंपनी ऊपर रहने वाले किसानों के खेत और घर पर कब्जा कर ले। सतह के अधिकार (Surface Rights) पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया और ग्रामीणों की सहमति से गुजरना ही होगा।
झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों पर क्या होगा असर?
इस Jharkhand Tribal Land News का सीधा जुड़ाव धनबाद, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जैसे खनिज संपन्न जिलों से है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से पांचवीं अनुसूची के दायरे में आते हैं। अब किसी भी कोयला, लोहा या बॉक्साइट कंपनी के लिए केवल सरकार से एमओयू (MoU) कर लेना काफी नहीं होगा; जहां 2013 का कानून लागू होता है, वहां ग्रामसभा की मंजूरी और 80% ग्रामीणों की रजामंदी के बिना एक इंच जमीन भी नहीं ली जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विकास के खिलाफ नहीं, बल्कि मनमानी के खिलाफ है। अदालत ने साफ कर दिया है कि देश की तरक्की के लिए खनिज जरूरी हैं, लेकिन इसकी कीमत गरीब किसानों और आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करके नहीं वसूली जा सकती।