अविवाहित माता-पिता के 4 साल के बेटे की अंतरिम कस्टडी मां को सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिंगापुर ले जाने की अनुमति दी, साथ ही 1 करोड़ रुपये जमा करने और पिता के लिए मुलाकाती अधिकार की शर्त रखी।
आधुनिक दौर में लिव-इन रिलेशनशिप के बढ़ते चलन के साथ ही अदालतों के सामने कई जटिल कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों के बीच विवाद होने पर बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, इस पर Supreme Court Child Custody से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। ‘H बनाम गोवा राज्य’ मामले में जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि अविवाहित माता-पिता के मामले में छोटे बच्चे की कस्टडी पर मां का प्रथम दृष्टया दावा अधिक मजबूत होता है।
क्या है जर्मन मां और भारतीय पिता के बीच का पूरा विवाद?
यह कानूनी लड़ाई जर्मनी की नागरिक मां और दिल्ली में वकालत करने वाले भारतीय पिता के चार साल के बेटे (जन्म 2022) से जुड़ी है। दोनों बिना विवाह किए साथ रहते थे, लेकिन रिश्ते में खटास आने के बाद बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत मां ने फरवरी 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर कर बच्चे को सिंगापुर ले जाने की अनुमति मांगी थी, जबकि पिता ने दिल्ली की पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट में स्थायी कस्टडी के लिए केस दाखिल किया था।
NIMHANS की जांच रिपोर्ट और कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने पहले मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सहमति न बनने पर बेंगलुरु स्थित NIMHANS से माता-पिता और बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराया। रिपोर्ट में दोनों अभिभावकों को बच्चे की परवरिश के लिए सक्षम पाया गया।
कोर्ट ने मां के मानसिक स्वास्थ्य पर पिता द्वारा उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत छोटे बच्चे की कस्टडी में मां को प्राथमिकता देते हैं, हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पिता के अधिकार खत्म हो जाते हैं।
1 करोड़ की गारंटी और ‘मिरर ऑर्डर’ की कड़ी शर्तें
अदालत ने Live-in Relationship Child Custody के इस संवेदनशील मामले में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखते हुए मां की सिंगापुर में पढ़ाई और ‘वर्क फ्रॉम होम’ वाली देखभाल योजना को बेहतर माना। हालांकि, पिता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने कई सख्त शर्तें लगाई हैं:
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1 करोड़ रुपये जमा: मां को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने होंगे, जिसे दो साल या केस के निपटारे तक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखा जाएगा।
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मिरर ऑर्डर अनिवार्य: मां को तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से ‘मिरर ऑर्डर’ (समान कानूनी आदेश) लाकर कोर्ट में दाखिल करना होगा।
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पिता से संपर्क का अधिकार: पिता को बच्चे से रोजाना वीडियो कॉल पर बात करने, सिंगापुर जाकर मिलने और 7 दिन से अधिक की स्कूल छुट्टियों में बच्चे को अपने साथ भारत रखने का अधिकार होगा।
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हर 6 महीने में रिपोर्ट: बच्चे के मन में पिता के प्रति नकारात्मकता न आए, इसकी निगरानी के लिए मां को हर छह महीने में मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक अंतरिम व्यवस्था है, जबकि बच्चे की स्थायी कस्टडी पर अंतिम फैसला दिल्ली की पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेगी। यह निर्णय भविष्य में Unmarried Parents Custody Rights से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा।