केंद्र सरकार बढ़ा रही ‘प्रधानमंत्री-राहत योजना’ का दायरा, NMC ने जारी किए निर्देश
नई दिल्ली: सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों को बिना किसी आर्थिक बाधा के तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब ‘प्रधानमंत्री-राहत योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों को भी इसमें शामिल करने जा रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन, निदेशक और प्राचार्यों को योजना से जुड़ने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।
7 दिनों तक मिलेगा ₹1.50 लाख का कैशलेस उपचार केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2026 को शुरू की गई इस योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
मोटर वाहन दुर्घटना में घायल पात्र व्यक्ति को हादसे के बाद अधिकतम 7 दिनों तक डेढ़ लाख रुपये (₹1.50 लाख) का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाता है।इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित अस्पताल का योजना के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण इलाज में होने वाली देरी को समाप्त करना और ‘गोल्डन आवर’ में मरीजों की जान बचाना है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से देशभर में गंभीर रूप से घायल मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।



