नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026। भारत में E-Rickshaw से सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले समय में सुरक्षा व्यवस्था बदल सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार E-Rickshaw के लिए भी भारत एनसीएपी की तर्ज पर नए सुरक्षा मानक तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है।
जेआरडी टाटा पुरस्कार समारोह में की घोषणा
नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) की ओर से आयोजित ‘जेआरडी टाटा पुरस्कार 2026’ समारोह को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय है और इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
गडकरी के मुताबिक, देश में हर साल लगभग पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और करीब 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में छोटे सार्वजनिक परिवहन वाहनों की सुरक्षा को मजबूत करना भी जरूरी है।
क्या है भारत NCAP और कैसे काम करती है यह व्यवस्था?
भारत एनसीएपी यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम देश में कारों की सुरक्षा का आकलन करने वाली आधिकारिक रेटिंग प्रणाली है। इसकी शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। इसके तहत कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है और दुर्घटना के दौरान यात्रियों को मिलने वाली सुरक्षा के आधार पर 1 से 5 स्टार तक रेटिंग दी जाती है।
इसमें वयस्क यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता है। अब इसी व्यवस्था की तर्ज पर ई-रिक्शा के लिए भी सुरक्षा मानक विकसित करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, E-Rickshaw के लिए परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया, रेटिंग और नियम लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
E-Rickshaw चालकों और यात्रियों को क्या होगा फायदा?
देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा सार्वजनिक परिवहन का महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। कम दूरी की यात्रा, बाजार, स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में लोग इनका इस्तेमाल करते हैं।
नए E-Rickshaw सुरक्षा मानक तैयार होने के बाद वाहन निर्माताओं को सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना पड़ सकता है। इससे वाहन की बनावट, यात्रियों की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।
इसके अलावा भविष्य में ग्राहकों को अलग-अलग E-Rickshaw की सुरक्षा क्षमता समझने और बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन संभावित बदलावों का वास्तविक स्वरूप सरकार की ओर से जारी होने वाले विस्तृत नियमों पर निर्भर करेगा।
सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ रही चिंता
सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा देश के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें 1,77,175 लोगों की मौत हुई थी।
ऐसे में सरकार का यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब सभी की नजरें E-Rickshaw के लिए प्रस्तावित सुरक्षा मानकों और उनके लागू होने की समयसीमा पर रहेंगी। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।



