रायपुर: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल और उस पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब प्रदेश का कर्मचारी वर्ग आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के समर्थन में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने बुधवार को प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में बड़े पैमाने पर ‘आक्रोश रैली’ निकालने का ऐलान किया है। इस आंदोलन से राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
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कर्मचारियों की एकजुटता और ‘आर-पार’ का रुख
इस बार का यह आंदोलन सिर्फ पटवारियों की मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें शासकीय कर्मचारियों के लंबे समय से अटके 3% महंगाई भत्ते (DA) के मुद्दे को भी प्रमुखता से जोड़ दिया गया है। फेडरेशन ने इसे पूरे कर्मचारी समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई का रूप दे दिया है।
विश्लेषकों का मानना है कि पटवारी हड़ताल पर एस्मा, निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ तमाम कर्मचारी संगठनों का एक मंच पर आना शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
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प्रमुख मांगें निम्न है
दंडात्मक कार्रवाई का विरोध: पटवारियों पर की गई निलंबन और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग।
डीए (महंगाई भत्ता) का भुगतान: शासकीय कर्मचारियों को देय तिथि से एरियर सहित 3% लंबित महंगाई भत्ते का तुरंत भुगतान।
सभी जिलों और ब्लॉकों में रैलियां निकालकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, तो आंदोलन को और व्यापक बनाते हुए एक दिवसीय प्रदेशव्यापी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
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एक तरफ जहां धान खरीदी के पीक सीजन में पटवारियों की हड़ताल से प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के इस प्रदेशव्यापी शक्ति प्रदर्शन ने सरकार और प्रशासन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब सबकी निगाहें बुधवार को होने वाली इन रैलियों और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
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