रायपुर: छत्तीसगढ़ में मंदिरों, मठों, गौशालाओं और सामाजिक ट्रस्टों के पास हजारों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि होने के बावजूद ये संस्थाएं सरकारी नियमों के पेंच में फंसकर समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे सरकार को धान बेचने से वंचित हैं। वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के सभी 33 जिलों में कुल 792 संस्थाएं और ट्रस्ट पंजीकृत हैं, जिनके अधीन 5,652.7459 हेक्टेयर (लगभग 13,969.67 एकड़) धान का रकबा दर्ज है। इतनी विशाल कृषि भूमि होने के बाद भी पात्रता नहीं मिलने के कारण इन संस्थाओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
नियमों के चलते ‘रेगहा’ पर जमीन देने को मजबूर, किसानों के खाते में जा रहा बोनस सरकारी नीति के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने की पात्रता केवल व्यक्तिगत किसानों को ही दी गई है। इसी कारण प्रदेश के प्रमुख मंदिर, मठ और ट्रस्ट अपनी जमीन स्थानीय किसानों को लीज यानी ‘रेगहा’ पर देने को मजबूर हैं:
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जब किसान इन संस्थाओं की जमीन रेगहा पर लेता है, तो वह अपने नाम से सरकारी पोर्टल पर पंजीयन कराता है।
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धान विक्रय के बाद समर्थन मूल्य और अंतर (बोनस) की पूरी राशि सीधे संबंधित रेगहादार किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
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भूमि की वास्तविक मालिक होने के बावजूद संस्थाओं को केवल खेती शुरू होने से पहले तय की गई नाममात्र की समझौता राशि ही मिल पाती है।
प्रदेश में जांजगीर-चांपा का प्रसिद्ध शिवरीनारायण मठ, रायपुर का दूधाधारी मठ, राजनांदगांव की ऐतिहासिक राजगामी संपदा न्यास और पिंजरापोल गौशाला जैसी कई बड़ी संस्थाएं हैं, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है।
रायपुर में सर्वाधिक 275 संस्थाएं पंजीकृत, जानें प्रमुख जिलों के आंकड़े पंजीयन आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में सबसे अधिक संस्थाएं राजधानी रायपुर में दर्ज हैं। प्रमुख जिलों में पंजीकृत संस्थाओं और उनके रकबे की स्थिति इस प्रकार है:
रायपुर: 275 संस्थाएं — 3,738 एकड़ रकबा
बलौदाबाजार: 60 संस्थाएं — 3,280 एकड़ रकबा
गरियाबंद: 97 संस्थाएं — 1,148 एकड़ रकबा
महासमुंद: 86 संस्थाएं — 1,131 एकड़ रकबा
जांजगीर-चांपा: 23 संस्थाएं — 740 एकड़ रकबा
राजनांदगांव: 20 संस्थाएं — 704 एकड़ रकबा
नियमों में संशोधन की मांग: जनकल्याण और गौ-सेवा में खर्च हो सकेगी अतिरिक्त आय धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से नीतियों में संशोधन कर पंजीकृत ट्रस्टों, मंदिरों और गौशालाओं को भी किसानों की तर्ज पर सीधे धान खरीदी व्यवस्था से जोड़ने की मांग की है।
“ट्रस्ट भी किसान की तरह ही खेती करता है, इसलिए ट्रस्ट को भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। इस अधिकार के मिलने से धार्मिक ट्रस्ट जनकल्याणकारी कार्यों में इस राशि को खर्च कर पाएंगे। इस विषय में कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है।”— महंत रामसुंदर दास, पीठाधीश्वर, दूधाधारी मठ (रायपुर)
“राज्य की पंजीकृत संस्थाओं, ट्रस्टों, गौशालाओं और स्कूलों की कृषि भूमि में होने वाली उपज को सरकार को सीधे खरीदना चाहिए। गौशालाएं वैसे ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस निर्णय से पशुपालन क्षेत्र की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। सरकार से इस आशय का आग्रह किया गया है।”— खूबचंद पारख, अध्यक्ष, पिंजरापोल गौशाला



