नई दिल्ली:
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2027 में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत अंक तक का बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो कर्मचारियों का कुल डीए मौजूदा 63 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 67 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा। 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत यह अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि भी साबित हो सकती है।
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हाल ही में 63% हुआ है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद डीए 60% से बढ़कर 63% हो गया। यह संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है। सरकार के इस कदम से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिला, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आया है।
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AICPI-IW आंकड़ों से निकला 67% DA का फॉर्मूला
जनवरी 2027 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का निर्धारण श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जनवरी से दिसंबर 2026 तक के 12 महीनों के AICPI-IW औसत के आधार पर किया जाएगा। श्रम ब्यूरो द्वारा 30 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 का सूचकांक बढ़कर 155.5 अंक पर पहुंच गया है, जो अगस्त में 154.4 था।
| महीना (2026) | महंगाई सूचकांक (AICPI-IW) |
| जनवरी | 148.6 |
| फरवरी | 148.5 |
| मार्च | 149.1 |
| अप्रैल | 149.9 |
| मई | 150.8 |
| जून | 151.9 |
| जुलाई | 153.2 |
| अगस्त | 154.4 |
| सितंबर | 155.5 |
| अक्टूबर से दिसंबर | आंकड़े प्रतीक्षित (स्थिरता का अनुमान: 155.5) |
यदि अक्टूबर से दिसंबर तक के सूचकांक को सितंबर के स्तर (155.5) पर ही स्थिर मान लिया जाए, तो पूरे 12 महीनों का अनुमानित औसत 152.36 निकलकर आता है। तय सरकारी फॉर्मूले के अनुसार गणना करने पर डीए की दर 67.85% बनती है। चूंकि सरकार केवल पूर्णांक (Whole Number) में दर तय करती है, इसलिए जनवरी 2027 के लिए डीए 67% रहने का प्रबल अनुमान है। हालांकि, वास्तविक दर का अंतिम निर्धारण अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आधिकारिक आंकड़े आने के बाद ही होगा।
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सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?
यदि जनवरी 2027 में डीए 63% से बढ़कर 67% होता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन पर 4% की सीधी वृद्धि दर्ज होगी:
| मूल वेतन (Basic Pay) | वर्तमान 63% DA | संभावित 67% DA | मासिक वेतन में सीधा इजाफा |
| ₹18,000 | ₹11,340 | ₹12,060 | ₹720 |
| ₹25,000 | ₹15,750 | ₹16,750 | ₹1,000 |
| ₹35,000 | ₹22,050 | ₹23,450 | ₹1,400 |
| ₹50,000 | ₹31,500 | ₹33,500 | ₹2,000 |
| ₹60,000 | ₹37,800 | ₹40,200 | ₹2,400 |
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क्या 7वें वेतन आयोग की यह अंतिम DA वृद्धि होगी?
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया था, जिसे अपनी औपचारिक रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने की समयसीमा दी गई है। इस हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2027 में होने वाला यह संशोधन 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम डीए संशोधन हो सकता है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद संचित महंगाई भत्ते को नए मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से नए सिरे से शुरू होगी।
