World Bankकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: भारत में 49.60 करोड़ लोग गरीबी से बाहर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; छत्तीसगढ़ में सरकार दे रही है भारी राहत, वहीं उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में आम लोगों पर पड़ रहा है सबसे ज्यादा वित्तीय बोझ।
रायपुर/नई दिल्ली। अस्पताल में भर्ती होने, डॉक्टर की फीस, जांच और दवाइयों का अचानक बिल आता है, तो आम आदमी की जेब पर कितना बोझ पड़ता है? यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित राज्य की सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) रिपोर्ट 2023-24 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में सरकार की हिस्सेदारी को लेकर काफी बड़ा अंतर सामने आया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां सरकार स्वास्थ्य खर्च का आधा से अधिक हिस्सा खुद उठा रही है।
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कौन है आगे?
रिपोर्ट में शामिल 21 राज्यों के तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, सरकारी हिस्सेदारी के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में सबसे आगे है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल 7,528 करोड़ रुपये के खर्च में से सरकार 66 फीसदी (4,970 करोड़ रुपये) हिस्सा खुद दे रही है।
इस सूची में उत्तराखंड के बाद जम्मू-कश्मीर 62.6% और असम 59.5% के साथ आगे हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government Health Spend) कुल स्वास्थ्य खर्च का 54.6% हिस्सा खुद वहन कर रही है, जो देश के कई बड़े राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। इसके बाद ओडिशा (57.9%) और हिमाचल प्रदेश (53.1%) का स्थान है। इन राज्यों में सरकारी मदद अधिक होने के कारण आम जनता को इलाज के लिए अपनी जेब से बहुत कम खर्च करना पड़ता है; जैसे उत्तराखंड में लोगों की जेब से होने वाला खर्च केवल 26.7 फीसदी ही दर्ज किया गया है।
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कौन है पीछे? (जहां आम लोगों की जेब पर है सबसे भारी बोझ)
इसके विपरीत, देश के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां सरकार स्वास्थ्य पर बेहद कम खर्च कर रही है, जिसके कारण वहां के नागरिकों को अपनी जेब से (Out-of-Pocket Expenditure) भारी-भरकम राशि चुकानी पड़ रही है:
केरल (सबसे पीछे) — देश में सबसे कम सरकारी हिस्सेदारी केरल में है, जहां कुल स्वास्थ्य खर्च का केवल 25 फीसदी हिस्सा ही सरकार उठाती है। यानी वहां इलाज के हर 100 रुपये में से 75 रुपये नागरिकों को खुद देने पड़ रहे हैं। केरल में प्रति व्यक्ति सालाना जेब से होने वाला खर्च ₹8,870 है।
उत्तर प्रदेश — यूपी में सरकार की हिस्सेदारी महज 27.5 फीसदी (33,167 करोड़ रुपये) है। इसके चलते यूपी के लोगों को कुल स्वास्थ्य खर्च का 67.1% हिस्सा अपनी जेब से चुकाना पड़ा, जो देश में सबसे ज्यादा है। यूपी के लोगों ने इलाज पर खुद की जेब से रिकॉर्ड 80,895 करोड़ रुपये खर्च किए।
महाराष्ट्र और पंजाब — महाराष्ट्र में सरकारी हिस्सेदारी 29.3%, पंजाब में 29.8%, पश्चिम बंगाल में 30% और कर्नाटक में 31.6% ही है। पश्चिम बंगाल में लोगों की हिस्सेदारी 63 फीसदी और पंजाब में 60.7 फीसदी रही।
दिल्ली में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹8,611
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) के 2023-24 के अनुमानों के मुताबिक, दिल्ली में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹8,611 रहा। यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर औसतन प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना खर्च कर रही है।
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राज्यवार प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य खर्च की सूची (सालाना):
यह सूची राज्यों में स्वास्थ्य पर होने वाले प्रति व्यक्ति कुल खर्च को दर्शाती है:
| राज्य का नाम | प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य खर्च (रुपये) |
| केरल | ₹13,605 (सबसे अधिक) |
| हिमाचल प्रदेश | ₹9,739 |
| महाराष्ट्र | ₹9,074 |
| हरियाणा | ₹8,235 |
| आंध्र प्रदेश | ₹8,147 |
| कर्नाटक | ₹7,734 |
| तेलंगाना | ₹7,706 |
| पश्चिम बंगाल | ₹6,924 |
| पंजाब | ₹6,671 |
| तमिलनाडु | ₹6,582 |
| ओडिशा | ₹6,418 |
| उत्तराखंड | ₹6,273 |
| गुजरात | ₹5,722 |
| राजस्थान | ₹5,605 |
| जम्मू-कश्मीर | ₹5,337 |
| उत्तर प्रदेश | ₹5,090 |
| छत्तीसगढ़ | ₹4,936 |
| झारखंड | ₹4,254 |
| मध्य प्रदेश | ₹4,210 |
| असम | ₹3,832 |
| बिहार | ₹2,338 (सबसे कम) |



