जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने कहा— “विभाग ने ही लंबे समय तक टाइपिंग परीक्षा आयोजित नहीं की, ऐसे में कर्मचारी की क्या गलती?”; याचिकाकर्ता चुम्पेश्वर साव को 3 महीने के भीतर एरियर भुगतान और वसूली की रकम लौटाने के निर्देश।
बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने शासकीय कर्मचारियों के हक में एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि विभाग समय पर ‘हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा’ (Hindi Typing Skill Test) आयोजित नहीं कराता है, तो इसकी जिम्मेदारी कर्मचारी पर डालकर उसकी वेतनवृद्धि (Salary Increment) रोकना या पहले दी गई राशि की वसूली करना न्यायसंगत नहीं है।
जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने रायपुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 चुम्पेश्वर साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ जारी वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही, उन्हें वर्ष 2014 से 2023 तक की वेतनवृद्धि का लाभ देने और रोकी या वसूली गई राशि को 3 महीने के भीतर वापस लौटाने का निर्देश दिया है।
विभाग ने 9 साल तक नहीं कराई थी परीक्षा
याचिकाकर्ता चुम्पेश्वर साव की नियुक्ति वर्ष 2014 में रायपुर कलेक्ट्रेट में अनुकंपा के आधार पर (Compassionate Appointment) सहायक ग्रेड-3 के पद पर हुई थी। अनुकंपा नियुक्ति की नीतियों के अनुसार, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एसके पांडेय ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति के बाद वर्ष 2014 से लेकर 2023 तक विभाग ने इस परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया। वर्ष 2023 में जिला स्तर पर परीक्षा कराने की तैयारी की गई, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। अंततः, 22 मार्च 2024 को जारी सूचना के बाद, लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से 12 और 19 मई 2024 को यह परीक्षा आयोजित हो सकी, जिसमें याचिकाकर्ता शामिल भी हुए।
कर्मचारी को मिली थी वेतनवृद्धि, फिर शुरू हुई वसूली
याचिकाकर्ता को वर्ष 2014 से नियमित रूप से वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा था। हालांकि, बाद में विभाग ने यह तर्क देते हुए कि कर्मचारी ने समय पर टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, पुरानी सभी वेतनवृद्धि को गलत ठहरा दिया। इसके बाद, 8 अक्टूबर 2026 को एक आदेश जारी कर पहले दिए गए वेतनवृद्धि के पैसों की रिकवरी (वसूली) की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
राज्य शासन की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि अनुकंपा नियुक्ति की शर्तों में टाइपिंग परीक्षा पास करना एक अनिवार्य नियम है, जिसका पालन कर्मचारी को करना ही था।
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हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: कर्मचारी की कोई गलती नहीं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त बिल्कुल सही है, लेकिन जब खुद विभाग ने ही 9 साल तक परीक्षा आयोजित नहीं की, तो इसके लिए किसी कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कर्मचारी ने जानबूझकर परीक्षा से दूरी नहीं बनाई थी। इसलिए, उसे इस अवधि (2014 से 2023) के वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित करना पूरी तरह से अनुचित और गलत है।
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अदालत का फैसला और समय-सीमा:
कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता की नियुक्ति और परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष का सही परीक्षण कर उनके वेतन का नए सिरे से निर्धारण (Fixation) करें।याचिकाकर्ता की रोकी गई वेतनवृद्धि की बकाया राशि (Arrears) और वसूली के नाम पर काटी गई रकम को 3 महीने के भीतर वापस लौटाया जाए।हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य की नियमित वेतनवृद्धि और नियमितीकरण (Regularization) के लिए कर्मचारी को लागू नियमों के अनुसार हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।



