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रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान अब केवल पारंपरिक कोयले और लोहे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राज्य ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए सबसे जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals in Chhattisgarh) का देश में सबसे बड़ा केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बीच रायपुर में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य के भूगर्भ में छिपा लिथियम, टिन, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे भविष्य के खनिज अब छत्तीसगढ़ को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने जा रहे हैं।
बस्तर के आदिवासियों को टिन का मिला 4 गुना अधिक भुगतान
बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (CMDC) द्वारा 31 अगस्त 2026 को लॉन्च किए गए ऐतिहासिक ‘TIN Portal’ की प्रगति को लेकर बेहद उत्साहजनक आंकड़े साझा किए गए। बस्तर के दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में पारंपरिक रूप से टिन अयस्क का संग्रहण करने वाले आदिवासी परिवारों को बिचौलियों से मुक्त कर उनके बैंक खातों में सीधे डिजिटल भुगतान (Direct Benefit Transfer) किया जा रहा है।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में जहां 8,707 किलोग्राम टिन अयस्क की खरीद से आदिवासियों को ₹90.82 लाख का भुगतान किया गया था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह चार गुना से अधिक बढ़कर ₹3.81 करोड़ हो गया है। इस अवधि में 20,895 किलोग्राम से अधिक टिन अयस्क की बंपर खरीद हुई है। वर्तमान में दंतेवाड़ा और सुकमा में छह खरीद केंद्र काम कर रहे हैं, जबकि तीन नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस पोर्टल पर टिन की कीमतें सीधे लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) से जुड़ी हैं, जिससे स्थानीय संग्राहकों को वैश्विक स्तर का सही दाम मिल रहा है।
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देश का पहला लिथियम ब्लॉक कटघोरा में, 5 नए ब्लॉकों की तैयारी
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का कटघोरा क्षेत्र देश का पहला लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) ब्लॉक नीलाम करने वाला ऐतिहासिक स्थान बन चुका है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरियों और मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई 8वीं किश्त की क्रिटिकल मिनरल्स नीलामी में छत्तीसगढ़ के पांच और महत्वपूर्ण ब्लॉकों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार वर्तमान में बस्तर के दक्षिणी इलाकों में कोलंबाईट (Columbite) जैसे अन्य दुर्लभ संसाधनों के विकास पर भी काम कर रही है।
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पारदर्शी नीतियों से ₹16,738 करोड़ का रिकॉर्ड खनिज राजस्व
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और ‘खनिज ऑनलाइन 2.0′ व ‘ड्रोन आधारित निगरानी’ जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹16,738 करोड़ का रिकॉर्ड खनिज राजस्व दर्ज किया है।
क्रिटिकल मिनरल्स के तेजी से हो रहे अन्वेषण और विकास का सबसे बड़ा फायदा राज्य में औद्योगिकीकरण को मिल रहा है। हाल ही में नावा रायपुर में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग’ के तीसरे संस्करण में राज्य को 24 औद्योगिक समूहों से ₹1.07 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेशों से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, जिसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं और ग्रामीण समुदायों को मिलेगा



