‘गांव वालों की मर्जी के बिना एक इंच जमीन नहीं ले सकती सरकार’: सुप्रीम कोर्ट
गठन का एक साल पूरा होने के बाद विभिन्न संगठनों से चर्चा कर रहा है आयोग; पेंशनर्स एसोसिएशन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर और अंतिम सैलरी की 67% पेंशन की उठाई मांग।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) की सिफारिशों और इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। इस आयोग के गठन को नवंबर 2026 में एक साल पूरा हो चुका है, और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट व सिफारिशें सौंपने के लिए कुल 18 महीने (मई 2027 तक) का समय दिया गया है। वर्तमान में, आयोग विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों से लगातार चर्चा कर उनकी मांगें और सुझाव सुन रहा है। इसी बीच, पेंशनर्स के एक बड़े संगठन ने न्यूनतम पेंशन में पांच गुना तक की भारी-भरकम बढ़ोतरी करने की मांग उठाकर चर्चा तेज कर दी है।
न्यूनतम पेंशन 9 हजार से बढ़ाकर 45 हजार करने की मांग
करीब 10 लाख पेंशनर्स की सदस्यता का दावा करने वाले ‘भारत पेंशनर्स समाज’ (Bharat Pensioners Samaj) ने आठवें वेतन आयोग को सौंपे अपने विस्तृत ज्ञापन में न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 45,000 रुपये (5 गुना) करने की जोरदार मांग की है।
संगठन का तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन के खर्च को देखते हुए बुजुर्गों के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि में इतनी बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही, कई अन्य संगठनों ने भी पेंशन की राशि में कई गुना वृद्धि करने की वकालत की है।
अंतिम सैलरी की 67% पेंशन देने का प्रस्ताव
नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) समेत कई बड़े संगठनों ने आयोग से 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने और अंतिम सैलरी की 67% पेंशन देने की सिफारिश की है। वर्तमान में (7वें वेतन आयोग के अनुसार) कर्मचारियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
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इसे एक उदाहरण से समझें:
यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 60,000 रुपये है और रिटायरमेंट के समय उसकी अंतिम सैलरी 1 लाख रुपये है, तो मौजूदा नियमों से उसे करीब 50,000 रुपये पेंशन मिलती है।
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प्रस्तावित मांग के अनुसार — यदि 60,000 रुपये की बेसिक पे पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो यह बढ़कर 2.30 लाख रुपये हो जाएगी। ऐसे में 67% के नियम से उस कर्मचारी को लगभग 1.54 लाख रुपये पेंशन मिलेगी, जो वर्तमान से तीन गुना अधिक है।
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अगर 50% का नियम भी रहता है — तब भी फिटमेंट फैक्टर के कारण पेंशन 1.15 लाख रुपये हो जाएगी, जो 7वें वेतन आयोग की तुलना में 65,000 रुपये अधिक होगी।
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इसके अतिरिक्त, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) जैसे अन्य संगठनों ने भी इस मांग का समर्थन किया है और सशस्त्र बलों (Armed Forces) की तर्ज पर सिविल कर्मचारियों के लिए भी ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) लागू करने की बात कही है।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स की ये मांगें बेहद बड़ी हैं, लेकिन सरकार के लिए इन्हें पूरी तरह स्वीकार करना आसान नहीं होगा। वर्तमान में देश में करीब 58 लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए पेंशन पांच गुना बढ़ाने से सरकारी खजाने और पेंशन बिल पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा।
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पिछली बार (7वें वेतन आयोग में) 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये की गई थी। आर्थिक जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 2.8 के आसपास रह सकता है। यदि सरकार इस व्यावहारिक सीमा को स्वीकार करती है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 22,500 रुपये से 25,200 रुपये के बीच हो सकती है।
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