केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: 77,101 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी; दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, किसानों को खाद सब्सिडी

1. दिल्ली में बनेगा ‘युगे युगीन भारत’ संग्रहालय

• लागत: 3,230 करोड़ रुपये
• उद्देश्य: भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, कला और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना।
• स्थान व विशेषता: यह संग्रहालय दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों में तैयार होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, जिसकी वार्षिक क्षमता 1 करोड़ से अधिक आगंतुकों की होगी। इसकी पहली गैलरी वर्ष 2027 में आम जनता के लिए खोली जाएगी।

2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार

• लागत: 2,390 करोड़ रुपये
• रूट: नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक (कुल लंबाई 8.5 किलोमीटर)।
• लाभ: इस कॉरिडोर के बनने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा सुगम होगी। रोजाना सफर करने वाले लाखों कामकाजी लोगों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों को सड़क जाम से राहत मिलेगी।

3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी

• आवंटन: 62,370 करोड़ रुपये
• दायरा: अक्टूबर से मार्च तक चलने वाले रबी सीजन के लिए।
• उद्देश्य: पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरक सस्ती और रियायती दरों पर उपलब्ध कराना, ताकि खेती की लागत में कमी लाई जा सके।

4. मुद्रा योजना: क्रेडिट गारंटी फंड को 5,000 करोड़ रुपये

• आवंटन: 5,000 करोड़ रुपये (अगले 5 वर्षों के लिए)
• प्रभाव: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत माइक्रो यूनिट्स को दिए जाने वाले ऋण पर क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों का जोखिम घटेगा और वे छोटे कारोबारियों को आसानी से ऋण दे सकेंगे। इस व्यवस्था से कुल 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण को गारंटी सुरक्षा मिलेगी।

5. स्टैंड-अप इंडिया: महिला व SC-ST उद्यमियों को 4,111 करोड़

• आवंटन: 4,111 करोड़ रुपये (अगले 5 वर्षों के लिए)
• उद्देश्य: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना। यह क्रेडिट गारंटी फंड इन वर्गों में स्वरोजगार और उद्यमशीलता को रफ्तार देगा।