नई दिल्ली:
1 नवंबर 2026 से आम नागरिकों, कारोबारियों और पेंशनभोगियों के दैनिक जीवन व वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी में किए गए बड़े सुधारों से जहां व्यापारियों की वर्किंग कैपिटल आसान होगी, वहीं दूरसंचार विभाग (DoT) के नए नियम से फर्जी कॉल्स पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, रसोई गैस की नई कीमतें, बैंक एफडी की ब्याज दरें और टैक्स ऑडिट की समय-सीमा जैसे कई बदलाव सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे।
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1. GST नियमों में 3 बड़े बदलाव: 7 दिन में 90% रिफंड
फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय 1 नवंबर से जीएसटी के तीन अहम नियम लागू करने जा रहा है:
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7 दिन में 90% रिफंड: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार माल पर कम टैक्स) वाले पात्र कारोबारियों को अब आवेदन के मात्र 7 दिनों के भीतर 90 फीसदी रिफंड अनंतिम (प्रोविजनल) तौर पर मिल जाएगा। इससे कारोबारियों की पूंजी लंबे समय तक नहीं फंसेगी।
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बिक्री के बाद छूट (Post-Sale Discount) पर राहत: अब बिक्री के बाद दी जाने वाली अतिरिक्त छूट पर भी सप्लायर जीएसटी क्रेडिट नोट जारी कर सकेंगे। इसके लिए पहले से लिखित समझौता होने की अनिवार्यता हटा दी गई है, बशर्ते खरीदार अपना संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वापस करे। इससे एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी।
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एक्सपोर्ट रिफंड की न्यूनतम सीमा खत्म: विदेश माल भेजने वाले निर्यातकों के लिए रिफंड क्लेम करने की न्यूनतम ₹1,000 की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब छोटे से छोटे रिफंड दावे भी स्वीकृत किए जाएंगे।
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2. अनजान नंबर से कॉल आने पर दिखेगा कॉलर का असली नाम (CNAP लागू)
दूरसंचार विभाग (DoT) 1 नवंबर से देश में CNAP (कॉलिंग नेम प्रजेंटेशन) सेवा की शुरुआत कर रहा है।
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अब किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर उस व्यक्ति का वही आधिकारिक नाम प्रदर्शित होगा, जो सिम खरीदते समय पहचान पत्र (ID) में दर्ज था।
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यह सुविधा 4G और 5G उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू की जा रही है, जिससे साइबर ठगों, स्पैमर्स और फर्जी कॉल करने वालों की पहचान तुरंत हो सकेगी।
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3. पेंशनरों को 30 नवंबर तक जमा करना होगा ‘जीवन प्रमाण पत्र’
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन चालू रखने हेतु नवंबर महीने में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है।
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इसे बैंक शाखा, आधार आधारित डिजिटल सेवा या डाक विभाग की डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे जमा किया जा सकता है।
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30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में पेंशन रोकी जा सकती है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया अक्टूबर से ही खुली हुई है।
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4. 1 नवंबर को तय होंगी LPG सिलेंडर की नई दरें
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। 1 नवंबर की सुबह 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें घोषित होंगी, जिसका सीधा प्रभाव घर के बजट और रेस्टोरेंट-होटल कारोबार पर पड़ेगा।
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5. टैक्स ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए ITR की अंतिम तिथि 21 नवंबर
आयकर विभाग ने उन कंपनियों, प्रोफेशनल्स और कारोबारियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट होना जरूरी है। वहीं, वेतनभोगी सामान्य करदाता, जो समय पर रिटर्न नहीं भर पाए थे, वे 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क (लेट फीस) के साथ बिलेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
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6. बैंक FD की ब्याज दरों में संशोधन
आरबीआई (RBI) के नीतिगत फैसलों के बाद कई प्रमुख बैंकों ने अपनी सावधि जमा (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए, आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक ने चुनिंदा अवधियों में 0.10% की बढ़ोतरी की है, जबकि इंडियन बैंक ने अपनी विशेष 555 दिन और 777 दिन की एफडी दरों को संशोधित किया है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे नए महीने में निवेश से पहले अपने बैंक की अद्यतन ब्याज दरें अवश्य जांच लें।
