छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि राज्य में 17 नवंबर से दो बड़े आंदोलन एक साथ शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर तीन दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व निरीक्षकों (RI) ने भी काम के भारी दबाव और अतिरिक्त प्रभार के विरोध में एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिससे आम जनता से जुड़े कामकाज और प्रशासनिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ने की आशंका है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 17 से 19 नवंबर तक तीन अलग-अलग तरीकों से चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, जिसमें उनकी प्रमुख मांगें कार्यकर्ताओं को नियमित कर शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना, मासिक मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये करना, 5G मोबाइल की सुविधा, इंटरनेट भत्ता बढ़ाकर 500 रुपये करना और समय पर पदोन्नति देना शामिल हैं। इस तीन दिवसीय प्रदर्शन के तहत आज 17 नवंबर को कार्यकर्ता नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, 18 नवंबर को थाली-चम्मच बजाकर सरकार के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, और 19 नवंबर को कार्यकर्ता काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर काला दिवस मनाएंगी।
प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया, तो 11 और 12 दिसंबर को प्रांतीय महापड़ाव डाला जाएगा और इसके बाद भी मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।
दूसरी ओर, अतिरिक्त कार्यभार, संसाधनों की कमी और भारी काम के दबाव से नाराज छत्तीसगढ़ के राजस्व निरीक्षक (RI) भी आज 17 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं और प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक अपने-अपने जिला मुख्यालयों में एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं तथा मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं।
पटवारियों की पहले से चल रही हड़ताल के चलते उनके हिस्से के कई महत्वपूर्ण और तकनीकी काम जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वे का अप्रूवल, पीवी ऐप के जरिए फसल सर्वे, एग्रीस्टेक किसान रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल और आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी अब राजस्व निरीक्षकों पर थोप दिए गए हैं। बिना किसी अतिरिक्त संसाधन, पर्याप्त स्टाफ और समुचित व्यवस्था के काम का यह लगातार बढ़ता दबाव मैदानी अमले में आक्रोश का कारण बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व निरीक्षकों के सामूहिक अवकाश और पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रदेशभर के तहसील और राजस्व दफ्तरों में जमीन, नामांतरण और प्रमाण-पत्रों से जुड़े जरूरी कामकाज ठप पड़ने लगे हैं।



