रायपुर। छत्तीसगढ़ में 18 नवंबर का दिन कर्मचारी आंदोलनों के लिहाज से बेहद अहम होने जा रहा है। प्रदेश में अलग-अलग विभागों के कर्मचारी और संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। राजस्व पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का समर्थन मिलने के बाद अब प्रदेशव्यापी आक्रोश रैली का ऐलान किया गया है। वहीं शिक्षक फेडरेशन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में है। दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, जबकि बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी में हैं।
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का बड़ा आंदोलन, 18 और 26 नवंबर को प्रदेशभर में निकलेगी आक्रोश रैली
प्रदेश में एक साथ कई कर्मचारी संगठनों की सक्रियता ने प्रशासन और सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।
पटवारियों के समर्थन में 18 नवंबर को प्रदेशव्यापी आक्रोश रैली
राजस्व पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन और उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। फेडरेशन की आपातकालीन वर्चुअल बैठक में पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की गई।
पटवारियों के बाद अब राजस्व निरीक्षक भी उतरे आंदोलन की राह पर
प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा के अनुसार 18 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
फेडरेशन की एक प्रमुख मांग शासकीय कर्मचारियों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान देय तिथि से एरियर्स सहित करना भी है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर अगले चरण में एक दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
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शिक्षक फेडरेशन भी दो दिनों तक करेगा प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने भी अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 18 और 26 नवंबर को प्रदेशव्यापी आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि यह प्रदर्शन प्रदेश के 146 विकासखंडों और 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा।
फेडरेशन की पहली मांग केंद्र सरकार के समान जनवरी और जुलाई में 2+3 प्रतिशत की दर से कुल 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने तथा देय तिथि से एरियर्स भुगतान करने की है।दूसरी मांग राजस्व पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकालने और उनके विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने से जुड़ी है।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का तीन दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन
अपनी लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने भी आंदोलन का रास्ता चुना है। जिला अध्यक्ष भुनेश्वरी तिवारी के नेतृत्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया। 18 नवंबर को थाली-चम्मच बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 19 नवंबर को काला चश्मा और काली साड़ी पहनकर काला दिवस मनाया जाएगा।कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने सहित लंबे समय से लंबित समस्याओं का निराकरण शामिल है।
पुरानी पेंशन की मांग पर बिजली कर्मचारी भी आंदोलन के मूड में
छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच ने एक सूत्रीय मांग को लेकर 18 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेने का निर्णय किया है। इसके लिए कर्मचारियों ने आवेदन देना भी शुरू कर दिया है।
आंदोलन की स्थिति को देखते हुए बिजली कंपनी प्रबंधन ने पहल की है। मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ने विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय अध्यक्षों और महासचिवों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। प्रबंधन की कोशिश आंदोलन से पहले संगठनों के साथ बातचीत के जरिए गतिरोध दूर करने की है।
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सरकार के सामने कई मोर्चों पर बढ़ा दबाव
छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों की इन गतिविधियों से नवंबर का तीसरा सप्ताह प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन, नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि और पटवारियों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई जैसे मुद्दे अलग-अलग संगठनों के आंदोलन का केंद्र बने हुए हैं।
अब निगाहें 18 नवंबर के प्रदेशव्यापी प्रदर्शनों पर टिकी हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों पर बातचीत और समाधान का रास्ता अपनाएगी या आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेगा.
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