किसान ने खेत में बोया ‘धान’, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया ‘धनिया’; खरीदी केंद्र में उपज बेचने से वंचित हुआ अन्नदाता
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य शासन ने इन अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब अधिकारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। यह आदेश 1 जुलाई 2026 سے प्रभावी होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में 18 नवंबर को सड़कों पर कर्मचारी आक्रोश!: पटवारियों के समर्थन में अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन, DA की मांग पर शिक्षक और नियमितीकरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे लामबंद; पुरानी पेंशन को लेकर बिजली कर्मचारी भी आर-पार के मूड में
केंद्रीय आदेश के तर्ज पर हुआ फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया था। इसी के अनुपालन में, अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत छत्तीसगढ़ में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए भी पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
बंगाल की खाड़ी में फिर सक्रिय हुआ ‘चक्रवात अकवान’: 20 नवंबर को 145 किमी/घंटा की रफ्तार से आंध्र तट से टकराने का अनुमान; छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा असर
1 जुलाई 2026 से होगा नगद भुगतान
शासन के निर्देशानुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा। इसकी गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के आधार पर आहरित मूल वेतन के अनुसार की जाएगी, जिसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सेवा के 11 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ आठ स्नातक और तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल
वेतन पर्चियों के आधार पर होगा बकाया का भुगतान
शासन ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान भी संबंधित अधिकारियों को किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी के नाम अलग से व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेतन पर्चियों को ही इस आदेश के अनुरूप प्राधिकृत मानकर भुगतान और समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का बड़ा आंदोलन, 18 और 26 नवंबर को प्रदेशभर में निकलेगी आक्रोश रैली
प्रशासन ने दिए आवश्यक निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी संबंधित विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) को भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।




