भारत ने टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में साल 2015 की तुलना में 2025 में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि इस मामले में भारत ने वैश्विक औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी अवधि में दुनियाभर में टीबी से होने वाली मौतों में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में साल 2015 में प्रति एक लाख आबादी पर टीबी से मौतों की अनुमानित संख्या 28 थी, जो 2025 में घटकर 18 रह गई है। यह आंकड़ा देश में टीबी की रोकथाम, समय पर जांच और बेहतर इलाज के लिए चलाए जा रहे अभियानों की सफलता को दर्शाता है।
टीबी मरीजों के इलाज की सफलता दर 94 प्रतिशत
टीबी के इलाज के मामले में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दवा से ठीक होने वाले टीबी मरीजों में इलाज की सफलता दर 94 प्रतिशत दर्ज की गई है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में टीबी से होने वाली मौतों का आकलन करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, समुदाय आधारित सर्वे और निक्षय पोर्टल के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है।

25 करोड़ से ज्यादा लोगों की हुई टीबी जांच
टीबी की जल्द पहचान के लिए देशभर में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान 11 करोड़ से अधिक लोगों के चेस्ट एक्स-रे किए गए।
इन जांचों के जरिए टीबी के 48.64 लाख नए मरीजों की पहचान हुई। इनमें 14.97 लाख ऐसे मरीज भी शामिल थे, जिनमें बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे मरीजों की समय पर पहचान करना बेहद जरूरी है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और जल्द इलाज शुरू किया जा सके।
AI तकनीक से हो रही टीबी की पहचान
टीबी की जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। AI आधारित टूल की मदद से चेस्ट एक्स-रे की जांच की जाती है और टीबी के अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बीमारी का तेजी से पता लगाने वाली जांच सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है।
मरीजों को इलाज के साथ मिल रही पोषण सहायता
सरकार की ओर से टीबी मरीजों को दवाओं के साथ पोषण संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र पहल चलाई जा रही हैं। वहीं, साल 2025 में देश की 67,933 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया।
टीबी अभियान के 96% खर्च का इंतजाम देश में
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के कुल खर्च का करीब 96 प्रतिशत हिस्सा घरेलू संसाधनों से जुटाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य टीबी मरीजों की जल्द पहचान, बेहतर इलाज, पोषण सहायता और जनभागीदारी के जरिए देश से टीबी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है।
WHO की रिपोर्ट के ये आंकड़े बताते हैं कि टीबी के खिलाफ भारत की कोशिशों से सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हालांकि, बीमारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए जांच और उपचार अभियान को लगातार जारी रखना जरूरी है।



