नई दिल्ली: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं। इसी बीच, कर्मचारी यूनियनों ने वेतन और पेंशन संशोधन के नियमों को लेकर एक नई और बड़ी मांग उठाई है। संगठनों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत हर 10 साल के बजाय अब हर 5 साल में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि तेजी से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को समय-समय पर आर्थिक राहत मिल सके।
हर 5 साल में वेतन संशोधन की मांग क्यों?
मौजूदा व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल पर नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि आज के दौर में जीवनयापन की लागत और महंगाई की दर काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में नए वेतन ढांचे के लिए 10 साल लंबा इंतजार करना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कठिन साबित होता है। यूनियनों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग केवल सैलरी और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य के लिए वेतन समीक्षा की समय-सीमा को घटाकर 5 साल करने पर भी गंभीरता से विचार करे।
कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
8वें वेतन आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपना है। विशेषज्ञों और एनालिस्ट के अनुसार, आयोग को सभी हितधारकों और कर्मचारी संगठनों से संवाद कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठन के बाद करीब 18 महीने तक का समय दिया गया है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लागू होगा।
1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद, देरी होने पर मिलेगा एरियर आर्थिक जानकारों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि, रिपोर्ट तैयार होने और सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया में समय लगने के कारण कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के वास्तविक भुगतान के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यदि इसे लागू करने में देरी होती है, तो सरकार के अंतिम निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को प्रभावी तारीख से बकाया राशि (एरियर) का लाभ दिया जा सकता है।
क्या सरकार मानेगी 5 साल में संशोधन की मांग? फिलहाल हर 5 साल में वेतन और पेंशन संशोधन को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। यदि केंद्र सरकार कर्मचारी यूनियनों की इस मांग को स्वीकार करती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे के इतिहास में एक बड़ा नीतिगत बदलाव होगा। बहरहाल, बेसिक सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसकी सटीक तस्वीर फिटमेंट फैक्टर तय होने और सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगी।
