Author: CG NOW DESK

स्कुल शिक्षा विभाग के 126 शिक्षकों का स्थानांतरण देखे लिस्ट दुर्ग। शिक्षक साझा मंच की दो सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मंगलवार को दुर्ग-भिलाई जिला प्रशासन की ओर से मंच के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया गया। बैठक में एडीएम साहब एवं पुलिस कमिश्नर के अलावा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि ने शिक्षक साझा मंच के प्रतिनिधियों से आंदोलन और मांगों को लेकर चर्चा की। सिर्फ हाजिरी लगाने वाले टीचरों पर होगी सख्त कार्रवाई, स्कूलों में औचक निरीक्षण , छात्राओं को सेल्फ डिफेंस में कराते ट्रेनिंग, स्कूलों में शुरू होंगी स्मार्ट क्लासेस , स्कूलों में यूट्यूबरों…

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय (नवा रायपुर) द्वारा  शिक्षकों और शासकीय सेवकों के पारस्परिक (Mutual) स्थानांतरण/पदस्थापना आदेश जारी किया है  देखे सूची स्थानांतरण सूची (क्रमांक 1 से 126) कविलास (सहा. शिक्षक) – शास.प्रा. शाला बाजारपारा मोदे (कांकेर) से शास.प्रा. शाला सलका (एम.सी.बी.) नीता (सहा. शिक्षक) – शास.प्रा. शाला सलका (एम.सी.बी.) से शास.प्रा. शाला बाजारपारा मोदे (कांकेर) रुखसार आफरीन (सहा. शिक्षक) – शा.प्रा.शा. कन्या आश्रम डेडरी 01 (सूरजपुर) से शा. बाकटापारा, सालेमेटा (बस्तर) टेकराम (सहा. शिक्षक) – शा. बाकटापारा, सालेमेटा (बस्तर) से शा.प्रा.शा. कन्या आश्रम डेडरी 01 (सूरजपुर) श्री खिलेश कुमार (सहायक शिक्षक) – शा. प्रा शा. कोनका (दुर्ग)…

दंडवन, छिनारी और कलेपाल में नक्सलियों के हाथों मारे गए ग्रामीणों के परिजनों से मिले; आर्थिक सहायता, राशन एवं वस्त्र देकर दिया संबल नारायणपुर ब्यूरो । अबूझमाड़ के दुर्गम इलाकों में जहां कभी नक्सलवाद का खौफ ग्रामीणों की जिंदगी पर भारी पड़ता था, वहीं अब सेवा, संवेदना और विश्वास की एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है। मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुजी डॉ. प्रेमसाईं महाराज ने नारायणपुर प्रवास के दौरान दंडवन, छिनारी और कलेपाल पहुंचकर नक्सल हिंसा में अपने परिजनों को खो चुके परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने न केवल उनके दर्द को करीब से…

रायपुर. 25 अगस्त 2026. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दिया जाएगा। पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को महंगाई राहत में बढ़ोतरी का पत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने 1 सितम्बर 2025 से…

  बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब विवाहित बेटों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है, तो विवाहित बेटियों को इससे बाहर रखना संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के पुराने फैसले और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अस्वीकृति आदेशों…

सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने वाले शिक्षकों पर होगी सख्ती, छात्राओं को अनिवार्य होगा कराते प्रशिक्षण: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव रायपुर: राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग की एक दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेशभर के संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और विभागीय सचिव शामिल हुए। बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने और शैक्षणिक व्यवस्था की निरंतर निगरानी की…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की TET अनिवार्यता का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। शिक्षा विभाग की अहम बैठक में TET का मुद्दा औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं होने के बावजूद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर सरकार की सोच स्पष्ट की। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। मंत्री के बयान के बाद शिक्षक साझा मंच ने सरकार के रुख को सकारात्मक संकेत बताया है, लेकिन साथ ही पदोन्नति के मामले में तत्काल निर्णय लेने की मांग की…

छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के अवैध इस्तेमाल पर अब बिलासपुर हाईकोर्ट सीधी निगरानी रखेगा। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संतोषजनक माना है, लेकिन स्पष्ट किया है कि इस मामले में मॉनिटरिंग आगे भी जारी रहेगी।  रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। मुख्य सचिव द्वारा कोर्ट में पेश शपथ पत्र के अनुसार, मई और जून 2026 के दौरान पूरे प्रदेश में व्यापक स्वच्छता, जागरूकता और प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाए गए। बिलासपुर: 386 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया।रायपुर: नियमों का उल्लंघन करने वालों…

रायपुर: छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य में आगामी सितंबर माह में दो महीने (सितंबर और अक्टूबर) का पीडीएस चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की ओर से इस संबंध में सोमवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। ​एक साथ मिलेगा दो माह का राशन: एपीएल (APL) कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के कार्डधारकों को सितंबर और अक्टूबर माह का पीडीएस चावल एक साथ मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अवर सचिव भूपेंद्र सिंह राजपूत द्वारा जारी आदेश में सभी जिलों के…

​रायपुर: खाद्य तेलों की कीमतों और वजन को लेकर ग्राहकों से हो रही कथित ठगी पर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। तेल उत्पादक कंपनियों द्वारा कम वजन (650, 750 और 800 मिलीलीटर) के पाउच बनाकर मनमाने दाम वसूलने के खेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।  केंद्र सरकार ने वजन के पुराने नियमों को फिर से बहाल करते हुए कंपनियों को केवल 1 लीटर, 5 लीटर और 15 लीटर की पारंपरिक पैकिंग में ही तेल बेचने का आदेश दिया है।कारोबारियों और कंपनियों को अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए 31 अगस्त तक की मोहलत दी…