रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग को लेकर अधिकारी और कर्मचारी अब निर्णायक आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। कंपनी के 12 कर्मचारी संगठनों के ‘संयुक्त अधिकार मंच’ के आह्वान पर आगामी 18 नवंबर को प्रदेशभर के अधिकारी-कर्मचारी एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आंदोलन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामूहिक अवकाश के लिए शत-प्रतिशत आवेदन प्रबंधन को सौंपे जा चुके हैं।
अभियंता संघ के महासचिव डॉ. मनोज वर्मा ने बताया कि वर्तमान में विद्युत कंपनी में करीब 9,020 अधिकारी और कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में अब तक 80 से 90 प्रतिशत अवकाश आवेदन जमा हुए हैं, वहां भी 15 नवंबर तक शत-प्रतिशत आवेदन जमा होने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में 18 नवंबर को विद्युत कंपनी का नियमित कामकाज व्यापक रूप से प्रभावित होने की पूरी संभावना है।
दरअसल, राज्य शासन द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को ही विद्युत कंपनी में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया था। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि शासन के आदेश के बावजूद कंपनी प्रबंधन द्वारा पिछले तीन वर्षों से इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी नाराजगी के चलते बीते 5 अक्टूबर को कंपनी मुख्यालय में हजारों कर्मचारियों ने विशाल आमसभा कर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 18 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया।
मामले को सुलझाने के लिए श्रम आयुक्त के समक्ष 6 और 12 नवंबर को संयुक्त अधिकार मंच तथा कंपनी प्रबंधन के बीच दो दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। बैठकों में प्रबंधन ने ओपीएस लागू करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की बात कही, जबकि संयुक्त अधिकार मंच ने दो टूक स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पुरानी पेंशन लागू करने का विधिवत आदेश जारी नहीं होता, तब तक 18 नवंबर के सामूहिक अवकाश का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। उधर, श्रम आयुक्त ने औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को 18 नवंबर से पहले आपसी सहमति से समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
