वैवाहिक विवाद और भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल पति से अलग रहना या पति की गलती होना किसी महिला को गुजारा भत्ता दिलाने का आधार नहीं बन सकता, खासकर तब जब महिला स्वयं उच्च शिक्षित हो और कमाई करने में सक्षम हो। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक डेंटिस्ट (बीडीएस डिग्रीधारी) पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण की याचिका को खारिज करते हुए की है। हालांकि, अदालत ने दंपती के तीन वर्षीय बेटे के पालन-पोषण के लिए पिता को 30 हजार रुपये प्रतिमाह देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा है।
मामले के अनुसार, डेंटिस्ट पति और पत्नी का विवाह 19 नवंबर 2019 को हुआ था और 18 जुलाई 2022 को उनके बेटे का जन्म हुआ। वैवाहिक अनबन के बाद पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और ससुराल से निकालने के गंभीर आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने अपने और बेटे के भरण-पोषण के लिए पति से दो लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ते की मांग की थी।
इस मामले में फैमिली कोर्ट ने 27 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए पत्नी को स्वयं के लिए भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बेटे की परवरिश के लिए 4 जुलाई 2024 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश पारित किया था। फैमिली कोर्ट के इस फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में पत्नी की ओर से दलील दी गई कि छोटे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी के कारण वह काम नहीं कर पा रही है और वर्तमान में उसके पास आय का कोई साधन नहीं है।
दूसरी ओर, पति के वकील ने अदालत में तर्क रखा कि पति स्वयं वर्तमान में एमडीएस (MDS) की पढ़ाई कर रहा है, जबकि पत्नी भी बीडीएस (BDS) डिग्रीधारी योग्य डेंटिस्ट है और अपना खर्च स्वयं उठाने में पूरी तरह सक्षम है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ‘कमाने की क्षमता’ और ‘वास्तव में कमाई करना’ दो अलग-अलग पहलू हैं। पत्नी ने अपनी डेंटल डिग्री होने की बात स्वीकार की है और केवल बच्चे की कम उम्र को काम न करने का एकमात्र कारण बताया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दो टूक कहा कि पत्नी के पास पति से अलग रहने का पर्याप्त कारण होना अपने आप में उसे गुजारा भत्ता पाने का हकदार नहीं बनाता, जब वह स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की योग्यता रखती हो। इसके साथ ही अदालत ने पति की अनुमानित आय कम से कम 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह मानने के फैमिली कोर्ट के आकलन को भी न्यायसंगत ठहराया और मासूम बेटे को 30 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने के आदेश को यथावत रखा।
