रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों की पदोन्नति व वेतनमान से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के लिए राज्य शासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS और IFS) के अधिकारियों को छोड़कर शेष सभी शासकीय सेवकों का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (ACR) पूरी तरह डिजिटल माध्यम से तैयार और स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के पोर्टल का उपयोग अनिवार्य करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने से सरकारी दफ्तरों में एसीआर की भौतिक फाइलें गुम होने और समय पर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो पाने जैसी पुरानी समस्याओं से स्थायी निजात मिलेगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन से अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, क्रमोन्नति तथा समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जा सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत पुराने प्रपत्रों के स्थान पर नए निर्धारित डिजिटल प्रारूप लागू किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रपत्र तैयार किए गए हैं, जिनमें उनके कार्यों का मूल्यांकन दर्ज किया जाएगा।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का एसीआर समय पर उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ‘अप्राप्यता प्रमाण पत्र’ (NRC) जारी करने की सीधी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सचिव अथवा कार्यालय प्रमुख की होगी। राज्य शासन ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
