छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग और स्काउट्स-गाइड्स के बीच हुआ अहम समझौता
रायपुर: छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों की रक्षा करने और स्कूली बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित व भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी हाई स्कूलों (कक्षा 9वीं व 10वीं) तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों (कक्षा 11वीं व 12वीं) में ‘बाल प्रहरी समिति (बाल प्रहरी क्लब)’ के गठन व संचालन के लिए 13 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित समारोह में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा और आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस पहल को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया।
इस अभिनव मॉडल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने तक सीमित न रखकर उन्हें अपने सहपाठियों की सुरक्षा का सजग और जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता बनाना है। इसके तहत बाल प्रहरी क्लब प्रारंभिक चेतावनी तंत्र के रूप में काम करेंगे, जो बाल विवाह, बाल श्रम, नशावृत्ति, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों की समय रहते पहचान कर संबंधित संस्थाओं को सूचित करेंगे। साथ ही, स्कूल से लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श व सहयोग के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखकर ‘शून्य ड्रॉपआउट’ के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे।
कार्ययोजना के अनुसार, प्रत्येक बाल प्रहरी क्लब कुल दस प्रमुख विषयों पर कार्य करेगा। इनमें पांच स्थायी विषय— बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम शामिल हैं। वहीं, शेष पांच विषय स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर तय होंगे, जिनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन प्रमुख हैं। जरूरतमंद बच्चों को त्वरित सहायता दिलाने के लिए इन क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बाल कल्याण समिति (CWC) तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से भी जोड़ा जाएगा।
इस व्यवस्था में विद्यार्थियों की सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बाल प्रहरी के रूप में चयनित छात्र-छात्राएं किसी भी संवेदनशील मामले में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे, बल्कि उनकी भूमिका केवल सूचना देने, जागरूकता फैलाने और सहयोग करने तक सीमित रहेगी। बच्चों की पहचान गोपनीय रखने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
इस संयुक्त पहल के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में बाल प्रहरी क्लब का गठन कर सदस्यों को ‘बाल प्रहरी निष्ठा शपथ’ दिलाई जाएगी तथा नियमित जागरूकता गतिविधियों के साथ मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से भी नवाजा जाएगा। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने विश्वास जताया कि आयोग के विधिक अनुभव और स्काउट्स-गाइड्स की अनुशासित कार्यप्रणाली के समन्वय से यह पहल प्रदेश के स्कूलों में बाल संरक्षण को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी।
