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रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के हर पात्र हितग्राही तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और राज्य में आधार से जुड़े कार्यों की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि सभी पात्र नागरिकों, स्कूली विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
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छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से दिलाने के लिए मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेशभर में ‘विद्यार्थियों के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नया आधार नामांकन करने के साथ ही 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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स्वास्थ्य सेवाओं और सुदूर अंचलों पर फोकस करते हुए मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि अस्पतालों में जन्मे नवजात शिशुओं का जन्म प्रमाण पत्र उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। इसके अलावा, राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के शत-प्रतिशत आधार नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। बैठक में राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा के सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव विकासशील ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित निगरानी करें तथा ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के प्रभावी उपयोग से व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों को त्वरित सहायता मिल सकेगी।
इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
