यह छूट महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (MUHS) से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले पात्र छात्रों पर लागू होगी। सरकारी आदेश के अनुसार, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के 1,06,308 छात्रों ने फीस माफी की मांग की थी, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने सरकार से 37.92 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी।
अनुसूचित जाति, जनजाति, ईडब्ल्यूएस, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति के जिन छात्रों की फीस पहले से छात्रवृत्ति विभागों के माध्यम से वापस होती है, उनकी भरपाई संबंधित विभाग ही करेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को फीस जमा करने की व्यवस्था में तुरंत बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।
पहले जारी आदेश में नाम न होने के कारण रांची सदर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे छात्र इस लाभ से वंचित थे। अब इसे भी दायरे में शामिल कर लिया गया है, जहां इंटर्नशिप की 8 सीटें निर्धारित हैं। यह निर्णय 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। यानी पिछले तीन वर्षों में इंटर्नशिप पूरी कर चुके पात्र छात्रों को बकाया स्टाइपेंड भी मिलेगा (जिनका भुगतान पहले हो चुका है, उन्हें दोबारा राशि नहीं मिलेगी)। इस व्यवस्था पर स्वास्थ्य विभाग के बजट से सालाना करीब 16.80 लाख रुपये खर्च होंगे।



