बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीन बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों के अधिकारों पर पड़ेगा। Bilaspur High Court News के तहत सामने आए इन फैसलों में कोर्ट ने वैवाहिक जीवन में मानसिक क्रूरता, राजस्व अभिलेखों की कानूनी हैसियत और महिला कर्मचारियों के संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।
भाभी से अवैध संबंध का बेबुनियाद आरोप मानसिक क्रूरता
एक वैवाहिक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने कहा कि पति के चरित्र पर बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाना गंभीर मानसिक क्रूरता है। दुर्ग निवासी राहुल यादव के मामले में पत्नी ने पति पर अपनी ही भाभी से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था और साथ रहने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि इस तरह के निराधार आरोप वैवाहिक जीवन में गहरी मानसिक पीड़ा देते हैं, लिहाजा कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी।
सिर्फ दस्तावेजों में नाम दर्ज होने से नहीं मिलता मालिकाना हक
धमतरी जिले के एक जमीन विवाद में जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में नामांतरण केवल टैक्स या राजस्व वसूली के लिए किया जाता है, इससे किसी को संपत्ति का वास्तविक मालिकाना हक नहीं मिल जाता। स्वर्गीय भगवंतिन बाई की जमीन को लेकर गोदनामे के आधार पर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक के जटिल मामलों का फैसला रिट याचिका में नहीं हो सकता, इसके लिए दोनों पक्ष दीवानी अदालत (Civil Court) जा सकते हैं।
हाईकोर्ट के दखल के बाद महिला लेक्चरर को मिली चाइल्ड केयर लीव
तीसरे मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिलासपुर के सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय की व्याख्याता राजश्री कौशिक को संतान पालन अवकाश की मंजूरी मिल गई है। पैर में चोट के कारण उन्हें अपने 5 वर्षीय बेटे की देखभाल में परेशानी हो रही थी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने उनका आवेदन रोक रखा था। याचिकाकर्ता की ओर से छग सिविल सेवा नियम 38(सी) के तहत 730 दिनों के अवकाश की पात्रता का हवाला दिया गया। जस्टिस बिभु दत्त गुरु की बेंच में सुनवाई के दौरान DEO ने 17 नवंबर 2026 को अवकाश स्वीकृति का आदेश जारी कर कोर्ट में पेश किया।
इन फैसलों का आम लोगों पर क्या होगा असर?
कानूनी जानकारों के मुताबिक, Chhattisgarh High Court Judgments के ये तीनों आदेश भविष्य के कई विवादों में नजीर बनेंगे। जहां एक ओर पारिवारिक विवादों में बेबुनियाद चरित्र हनन पर रोक लगेगी, वहीं राजस्व मामलों में अनावश्यक मुकदमों की जगह सही कानूनी मंच का रास्ता साफ होगा। साथ ही, महिला कर्मचारियों को उनके वैधानिक अवकाश अधिकार आसानी से मिल सकेंगे।