नई दिल्ली: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करते हुए बड़ा कदम उठाया है। आयोग अगले महीने दिल्ली में कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित करने जा रहा है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, ये बैठकें 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में होंगी।
इन बैठकों में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारियों के संघों, महासंघों और यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहाँ कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया जाएगा।
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31 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि और पात्रता की शर्तें
जो कर्मचारी संगठन इस बैठक में शामिल होना चाहते हैं, वे 31 जुलाई तक बैठक का समय मांगने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आयोग ने इसके लिए सख्त पात्रता शर्तें तय की हैं:
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ज्ञापन (Memorandum) अनिवार्य: केवल वही संगठन आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने आयोग को पहले ही अपना आधिकारिक ज्ञापन सौंप दिया है।
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पहली बार वाले संगठन ही पात्र: आवेदन केवल वही संघ कर सकते हैं, जिनकी अब तक आयोग के साथ दिल्ली या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई बैठक नहीं हुई है।
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यूनिक मेमो आईडी (Unique Memo ID): आवेदन करते समय ज्ञापन जमा करने के बाद मिली यूनिक मेमो आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा। बैठक का समय और स्थान बाद में सूचित किया जाएगा।
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इन प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा
अध्यापक, रेल, रक्षा और सिविल सेवा समेत विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि आयोग के समक्ष कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को रखेंगे:
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वेतन संरचना में वृद्धि और नया फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)
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पेंशन और भत्तों (DA, HRA आदि) में संशोधन
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पदोन्नति (Promotion) और करियर में प्रगति के अवसर
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मंत्रालयों के लिए कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने की सीमा बढ़ी
आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर्मचारियों की आवश्यक जानकारी और डाटा अपलोड करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि डाटा केवल आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर ही स्वीकार किया जाएगा; ईमेल या हार्ड कॉपी (कागज) के माध्यम से भेजी गई जानकारी मान्य नहीं होगी।
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चेन्नई और पुडुचेरी में सितंबर में होगी अगली बैठकें
आयोग की परामर्श प्रक्रिया देश के अन्य हिस्सों में भी लगातार जारी है। इससे पहले 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित किया गया था।
दिल्ली के बाद आयोग का अगला दौरा दक्षिण भारत में होगा:
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चेन्नई में बैठक: 7 और 8 सितंबर
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पुडुचेरी में बैठक: 9 सितंबर
चेन्नई और पुडुचेरी की बैठकों में शामिल होने के इच्छुक केंद्र सरकार के संगठन 18 अगस्त तक अपनी ‘यूनिक मेमो आईडी’ के जरिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर से बाहर के संगठन अपने निकटतम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित बैठकों के लिए समय मांग सकते हैं।
