रायपुर: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक बुधवार सुबह 10:30 बजे सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में शुरू होगी। इस बैठक में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र, धान खरीदी व्यवस्था, छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रारूप और 2,300 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे D.Ed अभ्यर्थियों से जुड़े विषयों पर बड़ा फैसला होने की संभावना है।
आज की कैबिनेट बैठक (18 नवंबर) के संभावित मुख्य एजेंडे:
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समान नागरिक संहिता (UCC) और संशोधन विधेयक: बैठक में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयकों के प्रारूप के प्रवर्तन तथा आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले विभिन्न संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है।
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धान खरीदी और कृषक योजना: प्रदेश में शुरू हुई धान खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ छत्तीसगढ़ कृषक विकास योजना के उद्देश्यों पर मंथन होगा।
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D.Ed अभ्यर्थियों की उम्मीदें: पिछले दिनों मंत्री के बंगले के सामने प्रदर्शन करने वाले D.Ed अभ्यर्थियों को आज की बैठक से काफी उम्मीदें हैं। वे सहायक शिक्षकों के 2,300 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लेकर राहत देने की मांग कर रहे हैं।
कल (मंगलवार) की कैबिनेट बैठक में लिए गए 19 ऐतिहासिक फैसले:
इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े 19 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की करोड़ों जनता को मिलेगा:
1. किसानों और धान खरीदी से जुड़े बड़े निर्णय:
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₹3,100 प्रति क्विंटल में धान खरीदी: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर 2026 से 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है।
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आदान सहायता अब प्रति एकड़: ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत धान फसल पर आदान सहायता राशि अब प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान की जाएगी।
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नया पंजीयन और ऋण पुस्तिका की जरूरत नहीं: एग्रीस्टेक (AgriStack) आईडी युक्त पिछले वर्ष के पंजीकृत सभी किसानों को धान बेचने के लिए मान्य किया गया है; उन्हें अलग से पंजीयन या समिति में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी। 360 नए उपार्जन केंद्र खुलने से अब कुल 3,100 केंद्रों पर बायोमेट्रिक आधारित खरीदी होगी। अतिशेष धान (2024-25 व 2025-26) का निराकरण नीलामी से किया जाएगा।
2. आम जनता, सरकारी कर्मचारी और बिजली उपभोक्ताओं को राहत:
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सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज: राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाएगी। पूर्व-अनुमोदन और क्लेम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति के लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी।
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200 यूनिट बिजली बिल रियायत जारी: ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा)’ के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही छूट जारी रहेगी। साथ ही 400 यूनिट तक मासिक खपत की पात्रता अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है, जिससे 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
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नगर पंचायत कूंरा अब ‘कुंवरगढ़’: रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर उसकी ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप ‘कुंवरगढ़’ करने की स्वीकृति दी गई है।
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9 राजनीतिक प्रकरण होंगे वापस: विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 9 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने की अनुमति दी गई है।
3. अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रेल और पर्यटन को रफ्तार:
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कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना: 295 किमी लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना (अनुमानित लागत ₹8,000 करोड़) के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन (CRCL) के माध्यम से शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश को मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य शासन और रेल मंत्रालय लगभग 1,000-1,000 करोड़ रुपये की अंशपूंजी देंगे।
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मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026: अगले 5 वर्षों (2026-31) के लिए 500 करोड़ रुपये (₹100 करोड़ प्रतिवर्ष) के प्रावधान के साथ इस मिशन को मंजूरी दी गई है, जिससे सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान, GIS नियोजन और ई-माप पुस्तिका को बढ़ावा मिलेगा।
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डामर की महंगाई पर ठेकेदारों को राहत: बिटुमिन (डामर) की कीमतों में वृद्धि के चलते ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों पर 130.88 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग के राज्य वित्त पोषित कार्यों पर 70 से 100 करोड़ रुपये की मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन: ‘पर्यटन से समृद्धि’ के ध्येय के साथ अगले 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई है, जिससे होमस्टे और पर्यटन उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
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5 शहरों में पीपीपी मॉडल पर पुनर्विकास: रिडेवलपमेंट योजना के दूसरे चरण में दुर्ग (शासकीय पोल्ट्री फार्म), रामानुजगंज (वेटनरी हॉस्पिटल कैंपस), जशपुर (पुलिस लाइन व रणजीता स्टेडियम के पीछे की भूमि), सक्ती (बुधवारी बाजार) और धमतरी (रुद्री चौक) की शासकीय भूमि का पीपीपी मॉडल पर पुनर्विकास होगा।
4. उद्योग, निवेश और कृषि प्रसंस्करण:
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राजनांदगांव में ₹400 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग प्लांट: ग्राम सोमनी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए 31.55 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। ₹400 करोड़ के निवेश से 6,000 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) को गोदाम निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि दी जाएगी।
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कोल गैसीफिकेशन व भूमि नियम संशोधन: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन कर ₹1,000 करोड़ या अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को विशेष पैकेज दिया जाएगा। साथ ही औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन कर पारदर्शी ई-नीलामी से भूमि आवंटन का रास्ता साफ किया गया है।
5. खेल और प्रशासनिक सुगमता:
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मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन: वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये के बजट से खिलाड़ियों को टैलेंट हंट से पदक तक तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर स्थापित होंगे।
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प्रशासनिक पदों का सृजन व पेंशन स्वीकृति: सुशासन एवं अभिसरण विभाग में आयुक्त/संचालक समेत 3 नए पदों और नवा रायपुर स्थित वन मुख्यालय (अरण्य भवन) में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पे-लेवल-16) के 1 अस्थायी पद के सृजन को मंजूरी मिली है। इसके अतिरिक्त रायपुर मेडिकल कॉलेज के दिवंगत सह प्राध्यापक डॉ. राकेश मोहन चंदोला की सेवा को नियमित मानते हुए उनके परिवार को पेंशन व एरियर्स भुगतान की स्वीकृति दी गई है।



