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रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के ग्रामीण विकास, शिक्षा और बच्चों के कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
1. ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए नए नियमों का अनुमोदन
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे, जिनमें भारत सरकार के सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदु शामिल हैं।
- वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन: एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के जरिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को कम से कम 50% जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
- प्रोत्साहन राशि: वार्षिक जल प्रभार का 75% से अधिक संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50,000 रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ प्रदान की जाएगी। इससे छोटी पंचायतों का आर्थिक बोझ कम होगा।
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2. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त
नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
- इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006’ के मापदंडों में शिथिलीकरण किया गया है।
- शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास पर तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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3. राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के लिए भूमि आबंटन
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।
- राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा स्थित राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि इसके लिए आबंटित की जाएगी।
- इस नवीन संप्रेक्षण गृह के बनने से विधि से संघर्षरत बालकों के सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी।
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4. राजनांदगांव में खुलेगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संभागीय कार्यालय
विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आबंटित की जाएगी।
- इस कार्यालय के शुरू होने से मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर और अधिक सुगमता से प्राप्त हो सकेंगी।




