रायपुर/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व प्रशासन के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार कल यानी शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को एकदिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनका यह कदम कोई हड़ताल नहीं है, बल्कि एग्रीस्टैक, पीवी (PV) ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही व्यावहारिक व तकनीकी खामियों को दूर कर प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग को लेकर सांकेतिक सामूहिक अवकाश है। संघ का कहना है कि इन तकनीकी जटिलताओं के कारण मैदानी स्तर पर कार्य करना बेहद कठिन हो गया है और इसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
राजस्व अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में पूर्व में मुख्य सचिव और राजस्व सचिव को भी निवेदन पत्र सौंपा गया था, जिसके बाद कुछ विकल्प जरूर खोले गए, लेकिन जमीनी स्तर की मूल समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं। वर्तमान में एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों का अनुमोदन पटवारी स्तर पर लंबित पड़ा है, और पटवारियों के हड़ताल पर होने के कारण तहसीलदारों के पास इन आवेदनों को आगे बढ़ाने का कोई तकनीकी विकल्प उपलब्ध नहीं है।
इसके अतिरिक्त, पीवी ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन पूरा कर लिए जाने के बावजूद पोर्टल पर प्रकरण डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिखाई दे रहे हैं। इस तकनीकी उलझन की वजह से धान बेचने के लिए किसानों के टोकन नहीं कट पा रहे हैं। प्रदेशभर के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के एक साथ सामूहिक अवकाश पर जाने से शुक्रवार को तहसीलों में होने वाले न्यायालयीन व राजस्व कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहने की आशंका है।
