रायपुर: छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों के खिलाफ राज्य शासन और जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। धान खरीदी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और राजस्व कार्यों के प्रभावित होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेशभर में कुल 107 पटवारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 1,007 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ यानी सेवा में व्यवधान घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यभर में 3,931 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, 31 के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और 95 पटवारियों का प्रशासनिक आधार पर अन्य हल्कों व तहसीलों में तबादला कर दिया गया है।
जिलेवार कार्रवाई की बात करें तो बस्तर जिले में सबसे ज्यादा 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। जिले की सभी 10 तहसीलों में पदस्थ 180 पटवारियों में से 136 हड़ताल पर हैं। अपर कलेक्टर डीआर डाहिरे के अनुसार जिले के 99 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। जगदलपुर तहसील में 25 हड़ताली पटवारियों में से 23 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की गाज गिरी है, जबकि बस्तर तहसील के सभी 16 हड़ताली पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस के साथ 2 को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा भानपुरी में 14 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 निलंबन, बकावण्ड में 13 पर ब्रेक इन सर्विस व 1 निलंबन और लोहण्डीगुड़ा में 11 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 निलंबन की कार्रवाई हुई है।
सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में भी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राजस्व कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बलरामपुर जिले में पटवारियों के कुल 200 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 150 पदों पर पटवारी कार्यरत हैं और 50 पद रिक्त हैं। इन कार्यरत 150 पटवारियों में से 133 पटवारी हड़ताल पर डटे हुए हैं, जबकि केवल 17 पटवारी हड़ताल से अलग रहकर अपने नियमित कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद काम पर न लौटने पर जिला प्रशासन ने यहां भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
इसी तरह जशपुर जिले में प्रशासन ने जशपुर, मनोरा, पत्थलगांव और दुल्दुला विकासखंड के हड़ताली पटवारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 43 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ और ‘नो वर्क नो पेमेंट’ घोषित किया है। इसमें जशपुर के 15, मनोरा के 14, दुल्दुला के 7 और पत्थलगांव के हड़ताली पटवारी शामिल हैं, जिनके सेवा अभिलेखों में तत्काल प्रविष्टि करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए गए हैं। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की छह तहसीलों में हड़ताल पर गए सभी 41 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 8 पटवारियों को निलंबित (मनेंद्रगढ़ व भरतपुर से 2-2 तथा खड़गवां, चिरमिरी, केल्हारी व कोटाडोल से 1-1) करने के साथ ही मनेंद्रगढ़ के 8 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई दर्ज की गई है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भी कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर खैरागढ़ के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान की वाणी झा और साल्हेवारा के अमित श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। साथ ही हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण रोक दिया गया है और गंडई, छुईखदान व साल्हेवारा के हड़ताली पटवारियों को अंतिम नोटिस जारी कर गंभीर मामलों में सेवा से बर्खास्त करने तक की चेतावनी दी गई है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण आगामी धान खरीदी, एग्रीस्टैक पर किसान पंजीयन सत्यापन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, स्वामित्व योजना, नामांतरण और सीमांकन जैसे अति-आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आम नागरिकों और किसानों के काम न रुकें, इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों और तहसीलदारों को निलंबित व हड़ताली पटवारियों से शासकीय अभिलेख लेकर वैकल्पिक प्रभार सौंपने तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
