नई दिल्ली: देश में सोने के आभूषणों को लेकर लंबे समय से यह आम धारणा रही है कि शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोना होने पर आयकर विभाग या जांच एजेंसियां कोई सवाल नहीं कर सकतीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में इस भ्रम को दूर करते हुए कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने साफ किया है कि सरकारी दिशा-निर्देशों में तय की गई सोने की मात्रा का हवाला देकर संपत्ति के स्रोत का जवाब देने से नहीं बचा जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोना जब्त न करने का नियम और सोने की प्राप्ति का वैध हिसाब देना दो अलग-अलग बातें हैं।
यह पूरा विवाद बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) फूलपरी कुमारी से जुड़ा है, जिनके और उनके पति के खिलाफ 11 मई 2015 को विजिलेंस विभाग ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान उनके आवास से संपत्ति के दस्तावेजों के साथ 646.400 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए थे। फूलपरी कुमारी ने बचाव में दलील दी थी कि ये गहने उनके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों और अविवाहित बेटी के हैं, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तय सीमा के भीतर आते हैं। इस आधार पर पटना हाईकोर्ट ने 14 मई 2026 को उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को रद्द कर दिया था, जिसे बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए पूर्व अधिकारी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही को फिर से बहाल कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को अपनी ज्ञात आय और कुल संपत्ति के बीच के अंतर का हिसाब देना अनिवार्य है। केवल सरकारी सर्कुलर दिखाने से यह साबित नहीं हो जाता कि बरामद सोना वैध आय से खरीदा गया था। इसलिए केवल तय सीमा के भीतर सोना होने के आधार पर आपराधिक मुकदमा रद्द करना कानूनी रूप से सही नहीं था।
दरअसल, यह पूरा भ्रम CBDT द्वारा 11 मई 1994 को जारी किए गए इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 की वजह से पैदा होता है। यह निर्देश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत होने वाली छापेमारी (Search & Seizure) के दौरान परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत तलाशी के समय विवाहित महिला के 500 ग्राम, अविवाहित महिला के 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के 100 ग्राम तक के गहने आमतौर पर जब्त नहीं किए जाते। यह केवल तलाशी के दौरान जब्ती से जुड़ा प्रशासनिक नियम है, न कि घर में सोना रखने की कोई अधिकतम कानूनी सीमा।
जहां तक आम परिवारों का सवाल है, तो इस फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदालत ने सामान्य नागरिकों के लिए सोना रखने की कोई नई सीमा तय नहीं की है। भारतीय कानूनों और वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि सोना वैध आय से खरीदा गया है या विरासत में मिला है और उसका स्रोत स्पष्ट है, तो घर में किसी भी मात्रा में सोना रखना अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल इस बात पर मुहर लगाता है कि यदि कभी आयकर जांच या आय से अधिक संपत्ति जैसे कानूनी विवाद की स्थिति बनती है, तो तय सीमा का हवाला देकर सोने के स्रोत से जुड़े सवालों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता।
