नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश में कार रेंटल व्यवसाय को सरल बनाने और छोटे उद्यमियों व स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने ‘रेंट-ए-कैब स्कीम 2026’ का मसौदा जारी किया है, जो 37 साल बाद वर्ष 1989 के पुराने नियमों की जगह लेगा। इस नए प्रस्ताव के तहत अब कोई भी ऑपरेटर 50 वाहनों के बजाय न्यूनतम केवल 5 कारों के साथ अपना कार रेंटल बिजनेस शुरू कर सकेगा, हालांकि प्रत्येक संचालन स्थान पर कम से कम दो कारें तैनात रखना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर 5 दिसंबर तक आम जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं और इसे अगले साल लागू करने का लक्ष्य रखा है।
कम फ्लीट साइज की इस नई शर्त से न केवल स्थानीय फर्मों को बाजार में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, बल्कि मौजूदा रेंटल कंपनियों को भी बिना अतिरिक्त खाली गाड़ियां रखे छोटे और नए शहरों में अपनी सेवाएं विस्तारित करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि 1989 के पुराने ढांचे में वर्ष 2021 में आंशिक संशोधन किया गया था, लेकिन वह केवल बैटरी चालित कैब और मेथनॉल या इथेनॉल वाहनों को परमिट छूट देने तक ही सीमित था।
नए मसौदे में रेंटल ऑपरेटर्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत फ्लीट के आकार या संचालन स्थानों की संख्या चाहे जो भी हो, ऑनलाइन लाइसेंस के लिए 25,000 रुपये का एकसमान शुल्क देना होगा। आवेदनों का निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा और जारी लाइसेंस 5 साल के लिए वैध रहेगा। इसके अलावा, किसी नए स्थान या वाहन को जोड़ने या हटाने के अनुरोध पर यदि 30 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत (डीम्ड अप्रूवल) मान लिया जाएगा। वहीं, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने और लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसे दंड राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाएंगे।
नए नियमों में शॉफर-ड्रिवन यानी ड्राइवर सहित रेंटल्स को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जो 1989 की योजना में बड़े पैमाने पर नदारद था। मसौदे के अनुसार, ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, कोई बकाया चालान न होना और ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020’ के तहत कवरेज होना अनिवार्य होगा। इसी तरह रेंटल के लिए उपयोग होने वाले वाहन 9 साल से कम पुराने होने चाहिए और उनके पास वैध रजिस्ट्रेशन, फिटनेस व प्रदूषण (PUC) प्रमाणपत्र के साथ किराएदार, ड्राइवर व सभी यात्रियों के लिए व्यापक बीमा होना जरूरी है। साथ ही वाहनों पर कोई बकाया चालान या अनपेड टोल नहीं होना चाहिए और वे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अपराध डेटाबेस में दर्ज नहीं होने चाहिए।
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट में सख्त मानक तय किए गए हैं। सभी रेंटल कारों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (GPS), चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम, फर्स्ट-एड किट और 24×7 कस्टमर केयर की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त, त्वरित शिकायत निवारण के तहत वेबसाइट के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा 24 घंटे के भीतर करना होगा, जबकि ड्राइवर से जुड़ी शिकायतों की जांच 7 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
