रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी शासकीय सेवकों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित अमलों) के लिए ‘आई गोट’ (iGOT – Integrated Government Online Training) कर्मयोगी पोर्टल पर नवंबर 2026 हेतु निर्धारित विशिष्ट पाठ्यक्रम को 30 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा 05 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है।
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न्यून प्रगति पर शासन की नाराजगी
शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, प्रशासनिक दक्षता, कार्य-संस्कृति में सुधार और क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत पूर्व में 31 अक्टूबर 2026 तक 02 पाठ्यक्रम पूरे करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, अद्यतन डैशबोर्ड रिपोर्ट की समीक्षा में यह बात सामने आई कि पोर्टल पर पंजीकृत कुल 4,20,814 कर्मचारियों में से केवल 1,24,661 यूजर्स नहीं ही इसे तय समयसीमा में पूरा किया है। निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले यह आंकड़ा अत्यंत न्यून और असंतोषजनक पाया गया है। इसके अलावा, कई कर्मी पोर्टल पर पंजीकृत होने के बावजूद निष्क्रिय (Inactive) हैं, जिससे राज्य की कुल रैंकिंग प्रभावित हो रही है। नवंबर 2026 के लिए मुख्य निर्देश:
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अनिवार्य पाठ्यक्रम:
नवंबर 2026 के लिए चयनित iGOT कर्मयोगी कोर्स के तहत ‘समय प्रबंधन’ (अवधि: 1 घंटा 25 मिनट) पाठ्यक्रम को राज्य के समस्त संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा 30 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
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निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई:
सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑन-बोर्ड (पंजीकृत) होने के बाद जो कर्मचारी पोर्टल पर सक्रिय नहीं हैं, ऐसे सभी निष्क्रिय उपयोगकर्ता 03 कार्यदिवसों के भीतर अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सक्रिय (Active) हों।
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शत-प्रतिशत अनुपालन:
किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कोर्स लंबित न रहे। संबंधित कार्यालयों को कोर्स पूर्णता की स्थिति की समीक्षा कर इसकी प्रगति/पूर्णता की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ईमेल आईडी (DS-igotkarmayogi@cg.gov.in) पर 03 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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तकनीकी सहायता:
यदि किसी कार्यालय में कार्मिकों को ऑन-बोर्ड होने या कोर्स पूरा करने में तकनीकी कठिनाई आती है, तो संबंधित नोडल अधिकारी/तकनीकी सहायक व्यक्तिगत स्तर पर उसका निराकरण करेंगे।
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शासन ने इन सभी निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
